पाकिस्तान: कट्टरपंथियों के दबाव में कानून मंत्री का इस्तीफा, आंदोलन वापस
कट्टरपंथियों के तेज आंदोलन के चलते पाकिस्तान के कानून मंत्री ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को...
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मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
मध्य प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून-व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ता गृहमंत्री...
कश्मीर में चोटी कटने की घटनाओं पर सेना प्रमुख बोले, 'चुनौती नहीं, कानून व्यवस्था का मामला'
जम्मू-कश्मीर में इन दिनों चोटी कटने की घटनाओं को लेकर खूब हो-हंगामा हो रहा है। एक तरफ चोटी काटने के आरोप...
चर्च के आगे झुके ट्रंप, धार्मिक आधार पर गर्भ-निरोधक कानून में दी छूट
अजीत झा
अपने रूढ़िवादी समर्थकों को खुश करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गर्भ-निरोधक...
अब शराब पीने के लिए भी दिखाना होगा आधार कार्ड, ये है नया कानून
अगर आप भी पब में जाने और वहां जाकर जाम का लुत्फ उठाने के शौकीन हैं, तो ऐसा करना अब आसान नहीं रह गया है।...
‘हत्या पर जश्न’ को कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
आईटी और कानून मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा कि “मैं गौरी लंकेश की हत्या पर खुशहाली व्यक्त करने वाले सोशल मीडिया के संदेशों की निंदा करता हूं।”
गौरी लंकेश हत्या: आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मौत पर खुशी जताना शर्मनाक'
पूर्व पत्रकार और लेखक पी लंकेश की बेटी गौरी लंकेश कर्नाटक के विभिन्न अखबारों लेख लिखती थीं और ‘गौरी लंकेश’ पत्रिका का संपादन करती थीं।
मैरिटल रेप पर केंद्र की दलील, ‘पत्नी से जबरन सेक्स को नहीं मान सकते अपराध, खतरे में पड़ जाएगी शादी'
केन्द्र का कहना है, “सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में अदालत किन साक्ष्यों को आधार बनाएगी, क्योंकि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध का कोई अंतिम साक्ष्य नहीं हो सकता।”
हरियाणा के डेरे में, कानून क्यों नदारद?
डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।
यूपी सरकार ने किया विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुस्लिम संगठनों ने किया स्वागत
बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वर्गों को पंजीकरण कराना जरूरी होगा।
