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तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की पार्किंग में काम करने वाले लड़के की आंतों में इन्फेक्शन हुआ। एक नामी अस्पताल में उसका इलाज चला। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने लड़के को प्रमाणपत्र दिया कि गरीब होने के कारण उसका नि:शुल्क इलाज किया जाए। कुछ समय तक लड़के का इलाज चला लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल ने इलाज बीच में रोक दिया। लड़के की मौत हो गई। अस्पताल ने बिना फीस अदा किए शव देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ वकीलों ने अस्पताल के 5 लाख 70 हजार रुपये अदा किए और अस्पताल से शव लेकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया। दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन में प्रिंसीपल काउंसिल और भारत के पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एडवोकेट अमरजीत सिंह चंदोक इस घटना का जिक्र करते हुए पूछते हैं, 'जब दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों के यह हाल है तो क्या देश के दूसरे कोने के हालात बताने की जरूरत है?

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।

न्यूजीलैंड ने भारत में जन्मे सलामी बल्लेबाज जीत रावल को जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के आगामी चार टेस्ट के दौरे के लिये शुक्रवार को टीम में चुना। सोलह सदस्यीय टीम में रावल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक भी अंतरराष्टीय मैच नहीं खेला है। टीम में भारत में जन्मे स्पिनर ईश सोढ़ी की भी दो साल बाद वापसी हुई है। सत्ताईस वर्षीय रावल भारत में जूनियर खिलाड़ी थे और 2004 में अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड में बस गये थे।

हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी हरियाणा से नामी वकील और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके आनंद को भी राज्यसभा भेज सकती है। बशर्ते आनंद प्रदेश से अपने लिए समर्थन जुटा सकें। कांग्रेस ने आरके आनंद को कहा है कि अगर वह हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) का समर्थन हासिल कर सकते हैं तो पार्टी उन्हें हरियाणा से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। गौरतलब है कि राज्यसभा में सरकार के पास समर्थन नहीं है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि उसके तेज-तर्रार नेता राज्यसभा में पहुंचे। आरके आनंद जहां नामी वकील माने जाते हैं वहीं पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी हैँ। कानूनी तौर पर उन्होंने बहुत दफा कांग्रेस के दिग्गजों की नइय्या पार लगाई है।

नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की नवनियुक्त सरकार के 24 मंत्री करोड़पति हैं और आठ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं केरल में बनी नई वाम मोर्चा की सरकार में पांच मंत्री करोड़पति हैं और 17 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व आयुक्त ललित मोदी के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है, जिसकी कानूनी समीक्षा की जा रही है।

असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।