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अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से `नेशनल कॉन्सोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रेस्पांसेज टू टेररिज्म’ नाम की एक संस्था ने दुनिया भर से जमा किए गए आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में भारत में सक्रिय नक्सलियों (भाकपा- माओवादी) को तालिबान, आईएसआईएस और बोको हरम जैसे खतरनाक आतंकी गुटों के बाद चौथे नंबर का सबसे घातक उग्रवादी समूह बताया गया है। भाकपा (माओवादी) प्रतिबंधित है।

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को तवज्जो नहीं देते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन नहीं है और जो बात मायने रखती है, वह यह है कि भागीदारी की जाए।

भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने साल 2008 के मुंबई हमले के मामले की सुनवाई को तेज करने के रास्ते सुझाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष को पत्र लिखा है। हालांकि भारत की ओर से भेजे गए इस पत्र का पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

उद्योगपति विजय माल्या के इस दावे को सरकार ने आज खारिज कर दिया कि वह भारत नहीं लौट पा रहे क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि कोई भी नागरिक सबसे नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग जा सकता है और स्वदेश वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र (इमरजेंसी सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकता है।

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रीय शर्म और अंतरराष्ट्रीय तौर पर अस्पृश्य व्यक्ति बताते हुए कहा है कि वह खुद को तबाह करने की राह पर चल रहे हैं।

समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच की ताजा जंग का ठीकरा बेशक दो मंत्रियों की बर्खास्तगी या मुख्य सचिव को हटाए जाने पर फूट रहा हो मगर सच्चाई यह है कि विवाद केवल इतना भर नहीं है बल्कि उसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। इस विवाद का बीज उस दिन ही पड़ गया था जब विधानसभा चुनावों से ऐन पहले अखिलेश से चर्चा के बिना ही बाहुबली डीपी यादव को सपा में शामिल कराने को हरी झंडी दी गई थी। इस पर प्रदेश पार्टी के मुखिया अखिलेश ने डीपी यादव को न लेने का एलान कर पहली बार चाचा शिवपाल को अपनी ताकत का एहसास कराया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटा दिया है। इससे पहले अखिलेश ने प्रदेश के दो मंत्रियों को बर्खास्त किया था।

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।

नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा से पहले आज नेपाल ने साफ कर दिया है कि संविधान संशोधन का मुद्दा नेपाल का आंतरिक मामला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को पूर्व में उपजे नाकेबंदी जैसे मसलों पर आत्मचिंतन करना चाहिए।

भारत यात्रा पर आए मॉरीशस के वित्त मंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की संभावनाएं तलाशीं।