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तमाम अटकलों को विराम देते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द कर दी है। इससे पहले भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि वार्ता में कश्मीर पर चर्चा और अलगाववादियों से मुलाकात उसे कतई मंजूर नहीं है। पाकिस्तान विदेश विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एनएसए स्तरीय वार्ता भारत द्वारा तय की गई पूर्व शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती। भारत ने पाकिस्‍तान के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के टलने के आसार लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के मुद्दे पर उलझ गए हैं। भारत के सुझाव को दरकिनार करते हुए पाकिस्‍तान हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पर अड़ा है।

देश में किसानों की आत्महत्या के मामलों में व्यापक कमी आने संबंधी केंद्र सरकार के दावों से उच्चतम न्यायालय आज संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा कि एक भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने आठ साल पुरानी कृषि नीति पर फिर से गौर करने के बारे में केंद्र से जवाब मांगा है।

पाकिस्‍तान की ओर से संघर्ष विराम उल्‍लंघन के मुद्दे पर आज विदेश मंत्रालय ने पाक उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित को तलब किया। लेकिन बासित ने उल्‍टे सीजफायर उल्‍लंघन के लिए भारत को ही जिम्‍मेदार ठहरा दिया है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत एेतिहासिक शेख जायेद मस्जिद देखने के साथ की है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना के बाद यह दुनिया की सबसे बडी मस्जिद है। यहां भी मोदी सेल्‍फी लेना नहीं भूले।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक, सरकार ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत पुराने वाहन लौटाने पर डेढ़ लाख रुपये तक का प्रोत्‍साहन दिया जाएगा।

राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक सत्ता क्रम को नियंत्रित करने वाले वर्गों, समूहों, समुदायों और संस्थाओं के इस्तेमाल की भाषा में उनके वर्चस्ववादी पूर्वग्रहों के शब्द-संकेत देखे और व्याख्यायित किए जा सकते हैं। भारत की आजादी के 68 वर्ष बीतने पर हमारे राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के चालू विमर्श में हम ऐसे दो चलताऊ जुमलों की निशानदेही करना चाहेंगे जिनके निहितार्थ हमारी स्वतंत्रता सीमित करने के संदर्भ में गंभीर हैं।

अमेरिका के व्यापार उपमंत्री स्टीफन एम सेलिग ने दावा किया कि अमेरिका ने अपने यहां के लिए सबसे अधिक वीजा भारत के लोगों के लिए जारी किया है।

दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल उप राज्यपाल की स्वीकृति हासिल करने के लिए नहीं भेजी, हर वर्ष नई आबकारी नीति लागू करने से पहले इसे उप राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी गई।

सूचना के अधिकार के तहत मिला नरेंद्र मोदी की सिर्फ दो यात्राओं का आंशिक ब्यौरा। सेशल्स में 1,26,61,928 रुपये (एक करोड़, छब्बीस लाख, 61 हजार 9सौ अठाइस रुपये) और मॉरिशस में 13,792,690 (1करोड़, 37 लाख, 92 हजार, छह सौ नब्बे रुपये खर्च हुए और यह आंशिक खर्च है। आखिर क्यों नहीं दे रहा पीएमओ पूरा ब्यौरा?