लंदन में ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलावने के मामले में घिरीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मंत्रालय ने अब आईटीआई के तहत इस मासले की जानकारी देने से भी इन्कार कर दिया है।
योग दिवस को ललितगेट की कालिख से बचाए रखना फिलहाल मोदी सरकार और भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि योग दिवस के बाद ही इस मामले पर कोई सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस बीच, तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वसुंधरा राजे को मिलने का समय नहीं दिया है। भाजपा का कोई भी बड़ा नेता वसुंधरा के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहा है।
ललित मोदी प्रकरण में हुए खुलासे से जूझ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाये जाने की बढ़ती मांग के मद्देनजर इस प्रकरण से हुए नुकसान की भरपाई के उपायों पर चर्चा की। वहीं राजे ने पंजाब जाने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया जहां उनका शाह से आमना सामना होता।
कंप्यूटर प्रणालियों पर हद से अधिक निर्भरता कितनी नुकसानदेह हो सकती है यह शायद दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका को अब समझ में आए। दरअसल कंप्यूटर प्रणाली में गड़बड़ होने के कारण पूरी दुनिया में अमेरिका की वीजा जारी करने की प्रक्रिया बाधित हो गई है।
आईपीएल घोटाले में फंसे ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलवाने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुरी तरह विवादों से घिर चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान उन्हें 16 बार ट्वीट कर अपनी सफाई देनी पड़ी। इस बीच, भाजपा के कुछ नेताओं ने इस प्रकरण को अंदरुनी साजिश करार दिया है।
बांग्लादेश की पहली यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और दोनों देशों को इस यात्रा से दि्वपक्षीय संबंधों के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने तथा आर्थिक एवं व्यापार संबंधों की संभावनाओं के पर्याप्त दोहन की उम्मीद है।
पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इस्राइल यात्रा 1992 में शुरू हुई लंबी प्रक्रिया की तार्किक परिणति है, लेकिन ऐसे वक्त में हो रही है जब थोड़ा संतुलन साधने की जरूरत है।
कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।