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एम्ब्रेयर विमान सौदा: रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और ईडी से जांच करने को कहा

एम्ब्रेयर विमान सौदा: रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और ईडी से जांच करने को कहा

रक्षा मंत्रालय ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को सप्रंग सरकार के कार्यकाल में हुए 20.8 करोड़ डॉलर के एम्ब्रेयर विमान सौदे में रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है। यह सौदा वर्ष 2008 में ब्राजील के विमान निर्माता एम्ब्रेयर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के बीच हुआ था।
दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

दिल्ली: अब मेट्रो यात्रियों को झटका, समिति ने किराया बढ़ाने की सिफारिश की

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति ने दिल्ली मेट्रो के टिकट के दाम 66 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। अगर इन्हें लागू किया जाता है तो मेट्रो में यात्रा करने के लिए आगे से ज्यादा किराया अदा करना पड़ सकता है।
सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश : जेटली

सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।
पर्यटन मंत्रालय ने स्‍वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं मंजूर की

पर्यटन मंत्रालय ने स्‍वदेश दर्शन के तहत 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं मंजूर की

पर्यटन मंत्रालय में स्‍वदेश दर्शन योजना के लिए केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने मध्‍य प्रदेश और उत्‍तराखंड में विरासत सर्किट, उत्‍तर प्रदेश में रामायण सर्किट, सिक्किम में पूर्वोत्‍तर सर्किट और तमिलनाडु में तटीय सर्किट के विकास के लिए 450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
भारतीय उच्‍चायुक्‍त से बदसलूकी, पाकिस्तानी दूत तलब किए गए

भारतीय उच्‍चायुक्‍त से बदसलूकी, पाकिस्तानी दूत तलब किए गए

पाकिस्‍तान में भारत के उच्‍चायुक्‍त गौतम बंबावले के साथ हुई बदसलूकी पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित को समन किया और बंबावले मामले में अपना विरोध दर्ज कराया। बंबावले मंगलवार को कराची में एक कार्यक्रम को संबोधित करने वाले थे, लेकिन महज आधा घंटा पहले उनका कार्यक्रम बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया। कश्‍मीर पर उनकी तीखी आलोचना के बाद पाकिस्‍तान ने यह कदम उठाया था।
जी20 में मोदी ने कहा, आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करें

जी20 में मोदी ने कहा, आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्यधिक बैंकिंग गोपनीयता खत्म करने के लिए जी 20 के सदस्य देशों का आहवान करते हुए साफ किया कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल करने के वास्ते पूर्ण प्रतिबद्धता और आर्थिक अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह खत्म करने की जरूरत है। चीन के पूर्वी भाग में स्थित हांगझोउ शहर में आयोजित जी 20 सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने अपने भाषण में कहा कि प्रभावी वित्तीय संचालन के लिए भ्रष्टाचार, कालाधन और करचोरी से निपटना महत्वपूर्ण है।
ईरानी के फैसले को पलटा, आउटसोर्स नहीं होगा बुक फेयर का आयोजन

ईरानी के फैसले को पलटा, आउटसोर्स नहीं होगा बुक फेयर का आयोजन

देश के नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मृति ईरानी के फैसले को पलटते हुए नई दिल्ली इंटरनैशनल बुक फेयर के आयोजन को आउटसोर्स करने से इनकार कर दिया है। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ईरानी ने इसे आउटसोर्स करने का फैसला किया था। तब मंत्रालय ने नैशनल बुक ट्रस्ट से एक प्राइवेट एजेंसी को प्रेजेंटेशन देने को भी कहा था।
मंत्री महेश शर्मा की सलाह, विदेशी महिला पर्यटक छोटे कपड़े-स्कर्ट नहीं पहनें

मंत्री महेश शर्मा की सलाह, विदेशी महिला पर्यटक छोटे कपड़े-स्कर्ट नहीं पहनें

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने भारत आने वाली विदेशी महिला पर्यटकों को ख़ुद की सुरक्षा के लिए छोटे कपड़े और स्कर्ट नहीं पहनने की सलाह दी है। उन्होंने इन महिलाओं को रात में अकेले बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी है।
पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव का दावा, तत्कालीन प्रधानमंत्री से कुछ नहीं छिपाया

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।
जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
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