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केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।

सुब्रह्मण्यन स्वामी के लगातार आरोपों से अब भाजपा के भी कुछ नेता परेशान हो गए हैं। उन्‍होंने मांग की है कि स्‍वामी को बेकार के बयान देने से रोका जाए। इनकी राय है कि स्वामी के आरोपों से सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उसके कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं स्‍वामी को अब पार्टी चुप रहने की हिदायत दे सकती हैं।

प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।

अपनी फिल्मों, अपने अफेयर्स और अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बॉलीवुड के दबंग खान एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। अभिनेता सलमान खान इस बार अपने उस बयान को लेकर विवादों में हैं जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अपनी तुलना बलात्कार पीड़ित महिला से की है। सलमान के बयान की कई लोगों ने कड़ी निंदा की और उनसे माफी मांगने को कहा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए अभिनेता से सार्वजनित माफी मांगने को कहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।

आयोग ने सरकार द्वारा धीमे काम करने पर चिंता जताई, जीने के हक के अधिकार की गारंटी की बात दोहराई

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले एक संगठन ने एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था को खत्म करने के लिए राष्टीय महिला आयोग का सहयोग मांगा है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्‍हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्‍सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।