Search Result : "वित्‍तीय चोरी"

केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद अब कालेधन के रूप में जमा सोने के खिलाफ स्‍ट्राइक की है। वित्त मंत्रालय ने घर में सोना रखने के लिए लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार अब विवाहित महिला अपने घर में 500 ग्राम तक सोना रख सकती हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी नोटबंदी की प्रक्रिया को सही नहीं माना है। उन्‍होंने सोमवार को कहा कि अगर वह वित्त मंत्री होते और प्रधानमंत्राी नोटबंदी पर जोर देते तो वह इस्तीफा दे देते।

विपक्ष पर नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा से भागने के कारण गढ़ने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस कदम की आलोचना करने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर चुटकी ली और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह इससे अप्रसन्न हैं क्योंकि अधिकांश कालाधन उनके शासनकाल में ही पैदा हुआ था। नोटबंदी से जीडीपी वृद्धि में 2 प्रतिशत गिरावट आने की सिंह की दलील को सिरे से खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े नोटों को अमान्य करने के कदम का मध्यम से दीर्घकालिक तौर पर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि छाया अर्थव्यवस्था का धन मुख्यधारा में आ जायेगा।

अवैध धन का सफाया करने में लोगों से सहयोग करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावनात्मक अपील के बावजूद, शिवसेना ने सोमवार को विमुद्रीकरण को नारकीय और अव्यवस्थित करार देते हुये कहा कि इसकी वजह से देश में वित्तीय अराजकता का माहौल है।

आंतरिक राजनीति की वजह से भाजपा से निलंबित चल रहे दरभंगा से पार्टी सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर एक और निशाना साधा है। नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक आपातकाल जैसे हालत के बीच उन्होंने कहा कि जिसकी वॉर्ड चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है, वह देश का वित्त मंत्री बन गया है। कीर्ति आजाद ने ट्विटर पर यह बात एक ट्वीट का जवाब देते हुए कही।

शेयर बाजार बीएसई और एनएसई ने भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक से डेबिट कार्ड डाटा चोरी के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है।

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानाें को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्हाेंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे।

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।