विश्व की शक्तिशाली कंपनियों में भारत की 56 कंपनियां: फोर्ब्स
विश्व की 2000 सबसे बड़ी और शक्तिशाली सूचीबद्ध कंपनियों में से 56 भारत में हैं। यह बात फोर्ब्स की सालाना सूची में कही गई जिसमें 579 कंपनियों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है।
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सलमान की मानवता और आभिजात्य सोच
सलमान के समर्थकों को नशे की हालत में लोगों को कुचलने वाले स्टार की 'मानवता' तो दिखाई पड़ती है लेकिन गरीब फालतू नजर आते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि हम इसी सोच के साथ 'स्मार्ट सिटी' का स्वप्न देख रहे हैंं।
भूकंपःभारतीय मीडिया–कंप से भी नाराज नेपाली
नेपाल में भारतीय मीडिया के खिलाफ आक्रोश तेजी से फैलता जा रहा है। नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद वहां पर कवरेज के लिए गए भारतीय मीडिया के रवैये ने एक बड़े हिस्से को बेहद नाराज किया है। यह नाराजगी बाकायदा ट्विटर पर एक अभियान के रूप में सामने आई जिसके तहत एक अकाउंट खोला गया-गो बैक इंडियन मीडिया-और यह कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।
सात समंदर पार कविताओं का संसार
कनाडा हिंदू सोसाइटी, मोर्रिस्विल्ले के सांस्कृतिक भवन के प्रांगण में अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति और हिंदी विकास मंडल के तत्त्वाधान में कवि- सम्मलेन का आयोजन हुआ। कवि सम्मलेन में बड़ी संख्या में श्रोता उपस्थित हुए।
विश्व बैंक ने नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया
भूकंप से प्रभावित नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा है कि बैंक नुकसान का आकलन करने एवं पुनर्निर्माण के कार्य में नेपाल की मदद करेगा।
स्विटजरलैंड के जरिए मनी लांड्रिंग में रिकार्ड वृद्धि
ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की 7 बड़ी खामियां
बेशक विकास के लिए भूमि जरूरी है। देश को ज्यादा से ज्यादा उद्योगों, सड़कों, बिजली, रेल, अस्पतालों, स्कूलों और मकानों की जरूरत है। लिहाजा, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। जिनसे जमीन ली जाए उन्हें उचित मुआवजा और विकास में हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार की ओर से लाया जा रहा भूमि अधिग्रहण विधेयक, 2015 इस मामले में खरा उतरता है? वास्तव में नहीं।
आयकर रिटर्न में बढ़ा आधार का महत्व
करदाताओं को बड़ी राहत देने के प्रयास के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि अब करदाताओं को ऑनलाइन रिटर्न भरने के बाद डाक के जरिये विभाग में पावती पत्र भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पत्र की प्रामाणिकता के लिए नए प्रकार का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है।
राजकोषीय घाटे से जल्द निपटी नई सरकार : जेटली
सत्ता में आने के बाद, एक साल से भी कम समय में अब नई सरकार देश की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं एवं कम लागत में कारोबार शुरु करने जैसे मुद्दों से निबटने को तैयार है।
2017 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशत हो जाएगी
विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर वर्ष 2017 तक आठ प्रतिशत पर पहुंच जाएगी और देश में मजबूत विस्तार तथा तेल की अनुकूल कीमतों के चलते दक्षिण एशिया की वृद्धि दर बढ़ेगी।
