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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से नए साल से डिजिटल मुद्रा अपनाने का आह्वान करते हुए आज घोषणा की कि बायोमीटिक पहचान (अंगूठा निशानी) के जरिए धन के भुगतान की सुविधा सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी जिसे आधार प्रणाली के जरिए लागू किया जाएगा।

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।

सरकार ने न्यूयार्क विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और अपने आप को गरीब व्यक्ति का रघुराम राजन कहने वाले विराल वी. आचार्य को रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रुपये निकालने के लिये बैंक के आगे कतार में खड़े एक बुजुर्ग की ग़श खाकर गिरने से मृत्यु हो गयी। नोटबंदी के करीब 48 दिनों बाद भी देश में हालात सामान्‍य नहीं हो पाए हैं। बैंकों और एटीएम के बाहर लगी कतारेंं इसकी गवाही दे रही हैं।

मध्य प्रदेश के भाजपा नेता और आरएसएस के करीबी सुशील वासवानी के लॉकरों से सोने के बिस्किट निकले हैं। इनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, वासवानी के लॉकरों से सोने के बिस्किट निकले हैं।

मध्य प्रदेश के चर्चित 750 करोड़ रुपये के कर्ज घोटाले में जिसमें राज्य उद्योग विकास निगम की तरफ से कई फर्जी कंपनियों को कर्ज दिया गया था, की जांच में ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय को 16 जनवरी को तलब किया है।

भारत सरकार के कैलेंडर की थीम होगी ‘मेरा देश बदल रहा है,आगे बढ़ रहा है’। सरकार के कैलेंडर को लांच करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार का विजन राष्‍ट्र को सतत विकास के पथ पर अगसर करना है। सरकार ‘सुधार, प्रदर्शन एवं बदलाव’ के मंत्र के साथ देश में रूपांतरणीय बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजन को भारत सरकार के कैलेंडर 2017 में दर्शाया गया है।

आयकर विभाग की टीम ने भाजपा के नेता और महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक अध्यक्ष सुशील वासवानी के 8 ठिकानों पर छापे मारे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सुशील वासवानी और उनका परिवार महानगर बैंक के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहा था।

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।