जन आक्रोश रैली में बोले सिंधिया, बदलाव लाना होगा, राहुल को पीएम बनाना होगा
लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा रविवार को नई दिल्ली में पार्टी की...
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केंद्र के वाई प्लस सुरक्षा हटाने पर हार्दिक ने कहा- ये मेरी हत्या की साजिश है
केंद्र सरकार ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को दी गई वाई प्लस सुरक्षा वापस ले ली है। सुरक्षा हटाए जाने...
अब देश में होगी क्लाउड आधारित वाई-फाई की शुरुआत, जानें क्या है खासियत
सरकारी संस्थानों एवं वित्तीय संस्थानों समेत कॉरपोरेट जगत को वृहद स्तर पर अत्याधुनिक वाई-फाई सेवा...
हाई कोर्ट ने फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पद से प्रफुल्ल पटेल को हटाया
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआइएफएफ) का चुनाव दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। इन चुनावों में पूर्व...
दूरदराज के 500 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे वाईफाई बूथ
दूरदराज के इलाकों में संपर्क मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ रेलवे करीब 500 स्टेशनों पर वाईफाई हॉट स्पॉट बूथ स्थापित करेगी ताकि लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं समेत ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखा
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट
देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
दो हजार का नोट लाना एक पहेलीः पी. चिंदबरम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 500 और 1000 रूपए के मौजूदा नोटों को अमान्य करार दिए जाने के फैसले में खामियां गिनाते हुए कांग्रेस ने आज कहा कि यदि मकसद काले धन से निपटना है तो उसने 2000 रूपए के नोट जारी करने का फैसला क्यों किया। कांग्रेस ने 2000 रूपए के नए नोट जारी करने के फैसले को पहेली करार दिया।
उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
