भारतीय टीम के लिये जिम्बाब्वे के खिलाफ संक्षिप्त दौरा इतना आसान नहीं रहा, विशेषकर ट्वेंटी20 में लेकिन भारतीय कोच संजय बांगड़ का कहना है कि युवा खिलाड़ी इसमें प्रभावित करने में सफल रहे।
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि इस वर्ष कम मॉनसून की कोई संभावना नहीं है और 96 फीसदी गुंजाइश है कि इस साल सामान्य या अत्यधिक वर्षा होगी। यह खबर सूखे की मार झेल रहे किसानों और गर्मी से हलकान लोगों के लिए राहत देने वाली।
केंद्रीय गृह मंत्रालय निरंतर दावा करता है कि जम्मू-कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हो गई है। लेकिन विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमलों में जवानों के मारे जाने की घटनाएं बढ़ना ऐसे दावों पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं।
छत्तीसगढ़ में लोक सुराज अभियान के तहत अति नक्सल प्रभावित पिछड़े गांवों के कायापलट का अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अति नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के बासिंग गांव का औचक दौरा किया।
महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे मराठवाड़ा के सूखा प्रभावित क्षेत्र में दौरे के समय सेल्फी लेने के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक शिवसेना एवं विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं। हालांकि मंत्री ने अपना बचाव करते हुए कहा कि सूखी हुई नदी के एक गड्ढे में पानी देखकर उन्होंने उत्साह में तस्वीर खींची थी।
छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों में माओवादियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला जारी है। ताजा कड़ी में शनिवार को 11 महिला नक्सलियों समेत 122 नक्सलियों ने हथियार फेंककर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला करते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुकमा जिले में यह अब तक का सबसे बड़ा समर्पण माना जा रहा है।
कश्मीर घाटी में पृथकतावादी संगठनों द्वारा बुलाई गई हड़ताल की वजह से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफजल गुरू प्रकरण के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर एस ए आर गिलानी और जेएनयू छात्रों को देशद्रोह के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्यों को 17 भारतीय रिजर्व बटालियनों (आईआर बटालियनों) की स्थापना करने के लिए मंजूरी दे दी गई।