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वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल के फेसबुक एकाउंट को बिना कारण बताए ही फेसबुक ने बंद कर दिया है। इसको लेकर मीडिया जगत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दिलीप मंडल ने बताया कि फेसबुक ने बिना किसी सूचना या चेतावनी के ही उनका एकाउंट बंद कर दिया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्‍यक्ष मनन कुमार मिश्र ने देश में फर्जी वकीलों की तादाद पर सनसनीखेज बयान दिया है।

दिल्ली की एक अदालत ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के महानिदेशक आर.के. पचौरी को शुक्रवार को दिल्ली स्थित टेरी मुख्यालय और गुड़गांव स्थित एक शाखा को छोड़कर उसके परिसर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। पचौरी पर एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

दिल्ली के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा ने आरोप लगाया है कि आतंकवाद विरोधी दस्ते यानि एटीएस के सीआई दिनेश शर्मा ने आतंकी मामलों में बचाव पक्ष के वकील बनने पर उन्हें बीती 11 जून को राजस्थान जिला न्यायालय के बाहर गोली से मारने की धमकी दी है। कई जनसंगठनों के अनुसार यह धमकी बताती है कि राजस्थान में लोकतंत्र किस रूप में बहाल है।

दिल्ली स्थित गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जीएसडीएस) को जल्द ही अपना नया डायरेक्टर मिल सकता है। एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक अखबार की मानें तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली इस स्वायत्त संस्‍था के निदेशक पद के लिए मोदी सरकार ने ‘योग्य’ उम्मीदवार का चयन कर लिया है।

इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और स्मार्ट फोन के इर्द-गिर्द ही सिमट चुकी है पूरी युवा आबादी। इसी आबादी के बीच ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स ने गहरी पैठ बना ली है। भारत में फिलहाल 63 प्रतिशत लोगों के पास मोबाइल फोन आ गए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने 30 प्रतिशत मोबाइल उपभोक्ता बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत स्मार्टफोन का दूसरा बड़ा बाजार बन गया है। नेटवर्किंग समाधान कंपनी सिस्को का अध्ययन बताता है कि अगले चार साल में यहां 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन उपभोक्ता हो जाएंगे।

कोयला घोटाला मामले के एक आरोपी और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के औद्योगिक समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश से एकाधिक बार संपर्क करने की कथित रूप से कोशिश की जिन्होंने उसे भविष्य में ऐसी हरकत करने के खिलाफ चेतावनी दी।

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।

जघन्य अपराध के मामले में किशोरों के खिलाफ वयस्क की तरह मुकदमा चलाने के लिए उनकी आयु सीमा 16 साल से कम करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है लेकिन अब इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है।

प्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी को वर्ष 2014 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।