लगता है वीपीआई कल्चर को लेकर मंत्रियों का मोहभंग होता दिखाई नहीं देता। अभी भी इसका खुमार कई नेताओं पर चढ़ा देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार के मंत्री के बेटे की शादी में सरकारी डाक्टरों की ड्यूटी लगवाने का मामला नेताओं की इस खुमारी को बयां करता है। दिलचस्प है कि सीएमओ ने डाक्टरों की ड्यूटी के लिए चिट्ठी तक लिख दी।
भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में सुकमा में हुए नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इन्हीं शहीदों में से एक की पत्नी ने कहा है कि सुरक्षा जवानों को एक तरह से कठपुतली बना कर रख दिया गया हैं।
नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। जिसमें 25 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के 74 वीं बटालियन के करीब 90 जवान सोमवार सुबह बुरकापाल में निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा के लिए गए थे। बुरकापाल में सड़क का काम लंबे अरसे से बंद था, लेकिन सीआरपीएफ की सिक्युरिटी में इसका काम फिर शुरू हुआ। सड़क बनाने का काम प्राइवेट ठेकेदार कर रहे है। ठेकेदार नक्सली हिंसा के भय के चलते जवानों की सुरक्षा में ही काम करते हैं।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने एक बाद फिर 26 सीआरपीएफ जवानों की हत्या कर दी है। पिछले पंद्रह सालों से भाजपा शासित इस राज्य में सैंकड़ों हमले हुए हैं। मुख्यमंत्री रमन सिंह हमेशा नक्सल समस्या को खतम कर लेने का दावा करते हैं लेकिन हर बार यहां जवानों को जान गंवानी पड़ती हैं।
देश के चार बड़े और प्रमुख न्यायलयों में ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्य न्यायाधीश के पद पर महिलाएं काबिज हुई हैं। देश के चार बड़े हाईकोर्ट में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली शामिल हैं। 31 मार्च को इंदिरा बनर्जी के मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनते ही न्यायिेक सेवा में यह एक नया इतिहास बन गया है।
भाजपा के बढ़ते वर्चस्व के बीच अब गौ रक्षा को लेकर देशभर के राजनीतिक तबकों में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ताजा बयान भाजपा शासित छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह का है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निक्की हेली ने दावा किया है कि वकालत की पढ़ाई करने वाली उनकी मां को उस समय भारत में महिलाओं की स्थिति के कारण अदालत में न्यायाधीश के तौर पर पीठ में शामिल नहीं किया गया था।
अमेरिका के एक न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं के छह मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर संशोधित यात्रा प्रतिबंध लागू होने से कुछ ही घंटे पहले इस पर रोक लगा दी। ट्रंप ने इसे न्यायपालिका का अभूतपूर्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाना बताया और आदेश को चुनौती देने की घोषणा की।