Search Result : "लोकमान्य तिलक हाई स्कूल"

निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की सामग्री को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों से अपने परिसर में व्यावसायिक तरीके से किताबें, नोटबुक और स्कूल ड्रेस की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करने को कहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज स्पष्ट कर दिया कि धार्मिक स्थानों, स्कूलों के आसपास और आबादी वाली जगहों पर शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानें हटाने के आदेश दिए थे। सरकार सुनिश्चित करेगी कि वहां से हटी दुकानें आबादी वाले क्षेत्रों, धार्मिक स्थान और स्कूलों के पास ना हों।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।

देश में जरूरतमंद बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्‍ध कराने के लिए लैक्सेस इंडिया ने बीड़ा उठाया है। इससे पहले ही लैंक्सेस ने ‘टीच फॉर इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही कंपनी ने इस योजना का जबदस्त विस्तार करने का निर्णय लिया है।

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर से आपराधिक साजिश मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रदेश के 100 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्कूलों पर बच्चों को कच्ची उम्र में असहिष्णुता का पाठ पढ़ाने का आरोप है। सौ स्कूलों की इस सूची में पांच राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल भी शामिल हैं। इसमें अधिकतर निजी स्कूल केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बसपा सुप्रीमो मायावती और उनके दो करीबी रिश्तेदारों को एक जनहित याचिका पर आज नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके मूल गांव में भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर की गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में प्रवेश के नए नियमों पर आज यह कहते हुए रोक लगा दी कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि नए नियमों पर सात जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता।