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सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिये जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आने और भारत में आपातकाल के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए अभिनेता कमल हासन ने कहा कि हम बोलने की आजादी को हल्के में नहीं ले सकते। साथ ही हासन ने लोकतंत्र में बोलने की आजादी के संरक्षण के लिए सतत निगरानी को जरूरी बताया।

रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉण्ड के लिए 2,684 रुपये प्रति 10 ग्राम का मूल्य तय किया है। बॉण्ड के लिए आवेदन पांच नवंबर से 20 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।

सरकार ने 1 अक्टूबर से अगले छह महीने तक के लिए प्राकृतिक गैस मूल्य में 16 प्रतिशत तक की कटौती लागू कर दी है। सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में अनुशंसित फॉर्मूले के मुताबिक, प्राकृतिक गैस का मूल्य घटकर 4.24 डॉलर प्रति दस लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो जाएगा जो ‌फिलहाल 5.50 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू है। इससे जल्द ही सीएनजी और पीएनजी मूल्यों में कटौती की संभावना है।

चुनाव आयोग का बिगुल बजने से पहले और चुनाव अभियान चल निकलने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने नतीजे दिखाने शुरू कर दिए। कुछ बानगी:

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पेट्रोल पर 17 रुपये प्रति लीटर की दर से एकमुश्त कर लगाने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश में पेट्रोल के दाम मौजूदा कीमत से 5.10 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे।

यह तो सभी मानते थे कि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्‍था में महत्वपूर्ण स्‍थान रखता है मगर इस बार इसका असर गंभीरता से नजर आया। चीन के इस प्रभाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्‍था के प्रति चिंता बढ़ा दी है।

सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी भुगतान 12 रुपये प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 18 रुपये प्रति किलो तय की है। यह बात सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार गिरती कीमत के बीच शुक्रवार को होने वाली समीक्षा बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में कटौती का फैसला हो सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, भारतीय बास्केट के लिए कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमत 53.17 डॉलर प्रति बैरल चल रही है और इस लिहाज से देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत 4-5 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकती है।

आलोचना (त्रैमासिक) पत्रिका के अंक 53-54 के प्रकाशन के उपलक्ष्य में ‘भारतीय जनतंत्र का जायजा’ विषय पर साहित्य अकादमी-सभागार में आयोजित परिचर्चा में युवाओं की भागीदारी जबरदस्त रही। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य अकादमिक संस्थानों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। युवाओं ने जनतंत्र से जुड़े सवालों की झड़ी लगा दी। एक युवा ने सवाल खड़ा किया कि आखिर क्यों ‘आलोचना’ पहले जैसी नहीं होती ! जिसकी आलोचना होती है वह और मजबूत क्यों हो जाता है।

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के उस प्रस्ताव का वापस कर दिया है जिसमें उसने ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा कठिन क्षेत्रों से निकाली गई प्राकृतिक गैस के कुछ हिस्से को बाजार मूल्य पर बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को फिर से भेजा है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी कर इसे बिना मंजूरी के वापस कर दिया है।