सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और डाकखानों के जरिए परिचालित किसान विकास पत्रा जैसी अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर जनवरी-मार्च तिमाही में अपरिवर्तित रखने का आज निर्णय किया।
आलोचनाओं से घिरे दागी खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी ने बुधवार को भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया जबकि खेल मंत्रालय ने आईओए को उसके विवादित फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
केंद्र व राज्य सरकारें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को नजरअंदाज करती रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाले इस मंत्रालय को जितनी तरजीह दी जानी चाहिए, उतनी नहीं मिल पाई है। पासवान नई दिल्ली में शनिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे।
भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।
रेल मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के गैर - एलएचबी डिब्बों में सीट रद्द होने पर आरक्षण (आरएसी) के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या में संशोधन करने का फैसला किया है। इस कदम से रेलों में अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन लघु उद्योग भारती ने भी माना है कि नोटबंदी के बाद समूचे देश में छोटे व्यापारी की हालात खराब है। उनके हाथ से कारोबार जा रहा है। वेतन न दे पाने की स्थिति में कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी रातोंरात कैशलेस पद्धति को फॉलो करें, यह उनके लिए मुश्किल है। नोटबंदी के चलते लघु उद्योगों का उत्पादन 40 से 50 फीसदी कम हो गया है।
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में देश की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान एक मंच पर आए और उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने अपनी समस्याएं रखीं। यह आयोजन अखिल भारतीय प्रधान संगठन की ओर से किया गया था। देश के ग्राम प्रधानों का यह एक गैर सरकारी संगठन है।
नोटबंदी के बाद नये नोटों की जमाखोरी पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न बैंकों के करीब 500 शाखाओं का स्टिंग ऑपरेशन कराया है। कयास है कि जमाखोरी में शामिल बैंक अफसरों पर कार्रवाई की जा सकती है। स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी वित्त मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। मीडिया के अनुसार पुराने नोटों को बदलने में बैंक के कर्मचारियों द्वारा मदद की गयी है।
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।