Search Result : "लगाई गुहार"

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) की एक अदालत ने सैप ब्लाटर और माइकल प्लातिनी को 20 लाख डॉलर के गबन का दोषी पाते हुए आज उन्हें आठ वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यह राशि यूरो‌पीय फुटबॉल के निलंबित प्रमुख को दी गई थी।

राजस्थान सरकार ने कल प्रदेश में मावा एवं मावे से निर्मित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय पर लगाई गई रोक आज हटा दी। सरकार ने मावा और मावे से बनी मिठाईयों पर रोक लगाने के आदेश आनन-फानन में जारी करने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से रोक दिया है।

फीफा के पूर्व उपाध्यक्ष जैक वार्नर फुटबाल से जुड़ी सभी गतिविधियों से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। फीफा की नैतिक समिति ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान ने कहा है कि पीसीबी अब दिसंबर में यूएई में प्रस्तावित शृंखला खेलने के लिये भारत से नहीं कहेगा। शहरयार ने कराची में पत्रकारों से कहा, ‘मुझे लगता है कि हम इस शृंखला के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं और अब हम उसने और नहीं कहेंगे। गेंद अब उनके पाले में है और उन्हें तय करके हमें इस शृंखला के भविष्य के बारे में बताना होगा।

मुंबई में 17 सितंबर को जैन पर्व के मद्देनजर मांस की बिक्री पर लगे विवादास्पद प्रतिबंध पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और साथ ही सवाल किया कि केवल मटन और चिकन पर ही प्रतिबंध क्यों, मछली और अंडे पर क्यों नहीं?

विश्व हिंदी सम्मेलन में भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गैस पीड़ितों ने मांगा मिलने का समय

पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों के बीच के संबंध को तोड़ने की कोशिश के तहत 200 से ज्यादा अपंजीकृत मदरसों के बैंक खातों के लेन देन पर रोक लगा दी है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्‍यमय मौत से जुड़े दस्‍तावेज हासिल करने के लिए उनके परिजनों ने अब ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाई है। नेताजी के परपौत्र सूर्य कुमार बोस ने इस साल अप्रैल में बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर यह मुद्दा उठाया था। बोस का कहना है कि मोदी से मुलाकात के बाद उन्‍होंने नेताजी से जुड़ी फाइलों के बारे में एक पत्र भी लिखा था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

टोल वसूली के खिलाफ यूं तो देश के कई हिस्‍सों में छोटे-बड़े धरने-प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन अनुचित तरीके से टोल वसूली के खिलाफ राजस्‍थान में चली कानूनी मुहिम पूरे देश के लिए नजीर बन सकती है। यह मामला बताता है कि कैसे सरकारी मिलीभगत के जरिये एक स्‍टेट हाईवे पर टोल (चुंगी) वसूली 6 साल 7 महीने के लिए बढ़ाकर सिर्फ एक-दो करोड़ रुपये के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त चुंगी वसूलने का फैसला किया गया।