बुधवार की शाम एक ही हफ्ते में दूसरी बार भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र भारत-म्यांमार सीमा के निकट बताया गया है जिसके झटके दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर-पूर्व, कोलकाता,पटना, लखनऊ के अलावा भारत के कई जगहों पर महसूस किए गए।
भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने आज दावा किया कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 265 से अधिक सीट जीतेगी और प्रदेश को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से मुक्ति दिलाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि आईएसआई के अधिकारी सहित पांच सदस्यीय पाकिस्तानी जेआईटी को पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आने देना पाक खुफिया एजेंसी को क्लीन चिट देने के समान था और ऐसा कर पीएम ने भारत माता की पीठ में छुरा घोंपा है।
ऑल इण्डिया मुस्लिम वुमन पर्सनल ला बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अम्बर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर देश में अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि संघ सिर्फ हिन्दुत्व की ही बात करता है। उधर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि संघ प्रचार के लिए सेवा नहीं करता।
लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने शिक्षक द्वारा रिश्वत लेने के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्र को कक्षा में उपस्थिति के रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा प्रवेश पत्र मिलने से शिक्षक रोक रहा था। छात्र ने एक बार 20 हजार रुपया दे भी दिया और घूसखोर शिक्षक ने ज्यादा रकम मांगी। ऐसी मानसिक प्रताड़ना संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था और शासकीय तंत्र के लिए शर्मनाक है।
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
केंद्रीय भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को 96 हजार से बढ़ाकर दो लाख किलोमीटर करने का फैसला किया है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।