केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग :सीआईसी: के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय :डीयू: को वर्ष 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकार्ड दिखाने का निर्देश दिया गया था। उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दस साल पुराने डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटाने के लिए केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। केंद्र का कहना है कि इस प्रतिबंध से समाज का कमजोर वर्ग आर्थिक दृष्टि से प्रभावित हो रहा है।
करीब 12 साल में दूसरी रणनीतिक बिक्री को मंजूरी देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की पहली फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल) के साथ ही औषधि क्षेत्र की एक अन्य सार्वजनिक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस निरस्त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।
पाकिस्तान की सीनेट ने काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए एक चरणबद्ध तरीके से 5,000 रुपए के नोट का चलन बंद करने की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को आज पारित कर दिया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में 500 और 1,000 के पुराने या बंद नोटाें में 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराने पर कड़े अंकुश लगा दिए। अब 30 दिसंबर तक एक बैंक खाते में पुराने नोटाें में सिर्फ एक बार ही 5,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कराई जा सकेगी। इसके लिए जमाकर्ता को बैंक अधिकारियाें को अभी तक पैसा जमा न कराने की वजह बतानी होगी।
चुनावों में कालेधन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग सक्रिय है। आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि राजनीतिक दलों को 2000 रुपये और इससे ज्यादा के अज्ञात चंदे पर पाबंदी के लिए कानून में संशोधन किया जाए।