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रेलवे का निजीकरण तो फिलहाल नहीं होगा लेकिन निवेश बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनों और स्टेशनों के नाम परिवर्तन के साथ ही कुछ नई पहल का ऐलान संभव है। यात्री किराया बढ़ाने के साथ ही रेलों में भी हवाई अड्डों एवं विमानों जैसी सुरक्षा का प्रावधान संभव।

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।

रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा रेलवे की व्यवस्था को देखने के लिए जब दौरे पर जाते हैं तो भी हवाई जहाज से ही जाते हैं। क्योंकि भारतीय रेल है समय से पहुंचेगी या नहीं। इसलिए हवाई जहाज की सहारा है।

हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।