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Search Result : "रेलवे मंत्रालय"

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने के सरकार के प्रस्ताव से यूनियनें सहमत

संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जल्दी ही 20 लाख रुपये तक के कर मुक्त ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम मंत्रालय के साथ त्रिपक्षीय विचार-विमर्श में प्रस्ताव पर सहमति जतायी है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ग्रेच्युटी भुगतान कानून में प्रस्तावित संशोधन पर त्रिपक्षीय बैठक में अंतरिम उपाय के रूप में ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा दोगुनी करने पर सहमत हो गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाइयों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण कराया

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नकली और बिना मानक गुणवत्ता वाली दवाइयों की समस्याओं के लिए एक सर्वेक्षण करने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय बायोलॉजिकल्स संस्थान (एनआईबी), नोएडा को सौंपा था। एनआईबी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
विदेशी महिला का प्रभु को ट्वीट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उठाए सवाल

विदेशी महिला का प्रभु को ट्वीट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उठाए सवाल

देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर सुविधाओं को लेकर रेलवे ने काफी सारे दावे किए थे। लेकिन इन दावों की अब धीरे-धीरे पोल खुलती जा रही है। यहां की सुविधाओं को लेकर देश के साथ-साथ विदेशी यात्रियों का फीडबैक भी अच्छा नहीं है।
विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी

विदेश मंत्रालय बजट :अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए कोष में कमी

केंद्रीय बजट में विदेश मंत्रालय को 14,798 करोड़ रूपया दिया गया जो पिछले साल की तुलना में महज 135 करोड़ रूपये का इजाफा है। वहीं, अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए भारी कटौती करते हुए बजटीय आवंटन 520 करोड़ रूपया से घटाकर 350 करोड़ रूपया कर दिया गया।
बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के नाम पर फर्जी योजनाओ के विरूद्ध चेतावनी

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ के नाम पर फर्जी योजनाओ के विरूद्ध चेतावनी

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत वेब साइट, संगठन, स्वंयसेवी संगठन और व्यक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के नाम पर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।
देश में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है -पीयूष गोयल

देश में स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू हो गई है -पीयूष गोयल

केन्द्र सरकार ने जिस तरह से देश में एलईडी बल्ब लगाकर बिजली क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरूआत की थी, अब उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को इसके लिए देश के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को तैयार रहने के लिए कहा है।
हीराखंड एक्सप्रेस के नौ डिब्बे पटरी से उतरे, 39 यात्रियों की मौत

हीराखंड एक्सप्रेस के नौ डिब्बे पटरी से उतरे, 39 यात्रियों की मौत

आंध्र प्रदेश के विजियानगरम जिले में जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के इंजन एवं नौ डिब्बों के पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 39 यात्रिायों की मौत हो गई और 69 अन्य घायल हो गये। रेलवे ने इस दुर्घटना के पीछे साजिश का संदेह जताया है। गत तीन महीनों में यह तीसरी रेल दुर्घटना है। इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हीराखंड एक्सप्रेस हादसे के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रेल मंत्री ने ‘मिशन 41के’ पेश किया

रेल मंत्री ने ‘मिशन 41के’ पेश किया

रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने भारतीय रेलवे की ऊर्जा संबंधी पहलों पर बाह्य हितधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा के दौरान ‘मिशन 41के’ के बारे में विस्‍तृत जानकारी दी। सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय ने अगले दशक में रेलवे की ऊर्जा लागत में 41,000 करोड़ रुपये की बचत करने के लिए ‘मिशन 41के’ तैयार किया है।
नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़ेंगे देश के युवा

नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़ेंगे देश के युवा

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी किनारे के हर गाँव में युवाओं को स्वच्छता दूत के रूप में नियुक्‍त किया जाएगा। इस उद्देश्‍य से युवा मामले एवं खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। जिसके माध्यम से नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
जवानों का भोजनः कोर्ट ने मांगी गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया

जवानों का भोजनः कोर्ट ने मांगी गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया

बीएसएफ के जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिए किए गए दावे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रण रेखा पर जवानों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की कथित खराब गुणवत्ता पर स्थिति रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका पर गृह मंत्रालय से आज प्रतिक्रिया मांगी।