दिल्ली संकट: सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को नोटिस
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के क्षेत्राधिकार को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा है, जिसका जवाब तीन हफ्ते के अंदर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने गूह मंत्रालय की 21 मई की अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाली हाईकोर्ट की टिप्पणी को भी गैरजरूरी बताया है। इसी अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को दिल्ली पुलिस और केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से रोका था।
