कई दिनों से गहरे धुंध से प्रभावित चीन की राजधानी बीजिंग में प्रदूषण को लेकर आज रेड अलर्ट लागू किया गया है। चीन की राजधानी की हवा खतरनाक हद तक हानिकारक हो गई है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया के माता-पिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि 16 दिंसबर 2012 की रात दिल्ली में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ दिन के बाद निर्भया की मौत हो गई थी।
मूसलाधार बारिश से जूझ रही चेन्नई में तीसरा फ़्यूल ज़िल्ट कॉन्फरेंस 2015 सफलतापूर्वक रविवार 22 नवंबर को संपन्न हुआ। भाषाई कंप्यूटिंग के लिए मानक भाषाई संसाधन और औज़ार बनाने में पिछले सात सालों से जुटी फ़्यूल परियोजना के द्वारा 2013 में आरंभ किए गए इस सम्मेलन के प्रायोजक और आयोजक दुनिया की जानी-मानी कंपनियां मोज़िला, सी-डैक और रेड हैट हैं। इसके पहले के दोनों सम्मेलन पुणे में आयोजित किए गए थे। यह सम्मेलन लोकलाइजेशन क्षेत्र का ओपन सोर्स का सबसे बड़ा सम्मेलन है।
बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद के आटा नूडल्स को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में लॉंच किए गए आटा नूडल्स को बिना इजाजत के बाजार में उतारने पर एफएसएसआई ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
आईपीएल-6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने निलंबित क्रिकेटर एस श्रीसंत, अंकित चव्हाण और 33 अन्य से जवाब तलब किया।
जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्सर्जन मापने वाले सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ को लेकर विवादो में घिरी फॉक्सवैगन को लेकर भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वाहनों में सड़क और प्रयोगशाला के उत्सर्जन स्तर में भारी अंतर फर्क को लेकर आज सरकार फाॅक्सवैगन समूह को नोटिस भेज सकती है।
जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर परिसर में घोड़े और टट्टुओं के उपयोग पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक पर्यावरण कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में हरित अधिकरण ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
आयकर विभाग ने नोकिया इंडिया को नया कर नोटिस जारी किया है। कर अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हालांकि फिनलैंड की यह कंपनी चाहती है कि ताजा कर मांग को भी भारत और फिनलैंड के बीच 2000 करोड़ रुपये के कर विवाद को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत में शामिल कर लिया जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की समय-सीमा संसद के बजाय सरकारी आदेशों के जरिये बढ़ाने और मातृत्व भत्ते के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।