टाटा समूह की प्रमुख धारक कंपनी टाटा संस ने पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर हमला बोलते हुए उन पर समूह का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वे समूह की प्रमुख कारोबारी कंपनियों पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे।
सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्रा में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम को इंटरकनेक्शन सुविधा नहीं देने के मामले में मौजूदा दूरसंचार ऑपरेटरों भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है।
नयी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस जियो का वेलकम ऑफर केवल तीन दिसंबर से पहले सिम लेने वालों को ही मिलेगा। इस ऑफर के तहत कंपनी 31 दिसंबर तक मुफ्त वॉयस काल और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा दे रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले महीने चार सितंबर को जियो के साथ दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया था और उससे जुड़ने वाले ग्राहकों के लिए इस ऑफर की पेशकश की थी।
योग गुरू रामदेव अब पूरी तरह से वस्त्र उद्योग में उतरने की तैयारी में हैं। पतंजलि की योजना हर प्रकार के वस्त्र उद्योग में उतरने की है। इसके लिए कई बड़े ब्रांडों ने योग गुरू से संपर्क किया है।
देश में निजी रक्षा उद्योग के क्षेत्र में हुए एक बड़े सौदे के तहत अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह और राफेल विनिर्माता दसाल्ट एविएशन ने संयुक्त उद्यम लगाने की घोषणा की है। यह उद्यम लड़ाकू जेट सौदे के तहत 22,000 करोड़ रुपये के ऑफसेट अनुबंध को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
लगभग एक दशक पहले कारोबार का बंटवारा कर अलग-अलग हुए अंबानी बंधु मुकेश और अनिल अब कारोबार में ही नजदीक आते प्रतीत हो रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मंगलवार को रिलायंस कॉम की वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का वर्चुअल मर्जर हो चुका है।
मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।