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फिल्म अभिनेता शाहरूख खान ने कहा कि ब्रिटेन के शाही दंपति राजकुमार विलियम और केट मिडलटन का यहां एक समारोह में दर्शकों से परिचय कराना उनके लिए एक बड़ा सम्मान होगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में हर महीने 15 दिन सम-विषम प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।

जानेमाने सितारवादक पंडित रवि शंकर के 96वें जन्मदिन पर उनके सम्मान में सर्च इंजन गूगल ने डूडल बनाया है। उनके सम्मान में बनाए गए इस डूडल के केंद्र में सितार है।

आलोचक वैभव सिंह को 20 वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान उनकी पुस्तक, भारतीय उपन्यास और आधुनिकता के लिए दिया गया। आलोचना की यह पुस्तक आधार प्रकाशन से प्रकाशित हुई है।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगले 25 साल में पार्टी को पंचायत से संसद तक जीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसे ऐसी इमारत बनाएं कि दुनिया की हर इमारत छोटी पड़ जाए।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने दलितों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के निष्कासन को दिखावटी और खानापूर्ति करार देते हुए कहा कि भाजपा अगर दलित सम्मान के मामले में इतनी ही गंभीर है तो उसे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में तैनात एक अधिकारी की कल देर रात बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

राजस्थान के नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व संघप्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने की सहमति बनी। शाह ने संघप्रमुख को भरोसा भी दिलाया कि इस एजेंडे को लेकर सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद ही संघ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सरकार और संघ के विचारों से काफी मेल खाता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी का संघ से पुराना नाता है। प्रसार भारती बोर्ड के लिए जब सदस्यों का चयन किया जाना था तो शेषाद्रिचारी का नाम भी सुर्खियों में आया।

भाजपा और संघ से जुड़े वकीलों की सरकार से शिकायत है कि सरकार बदल गई लेकिन केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली विकास प्राधिकरण और कुछ सार्वजनिक उपक्रमों में वकीलों का पैनल नहीं बदला।