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Search Result : "राष्ट्रीय शिक्षा नीति"

फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

फसल कर्ज माफी सिर्फ यूपी के लिए, यह राष्ट्रीय नीति नहीं-वेंकैया

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।
तीन तलाक के विरोध में 10 लाख मुस्लिम महिलाएं एकजुट

तीन तलाक के विरोध में 10 लाख मुस्लिम महिलाएं एकजुट

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा है कि तीन तलाक मुद्दे के खिलाफ दायर याचिक पर पूरे भारत से करीब 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने दस्तखत किए हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया था और इसे चुनावी घोषणापत्र में शामिल भी किया था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के आनुषंगिक संगठन की तरह मुसलमानों के बीच काम करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा की ह‌िफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट

राष्ट्रीय सुरक्षा की ह‌िफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।
पहले भाजपा तय करे सीएम का चेहरा उसके बाद सपा करेगी नेता प्रतिपक्ष का चयन

पहले भाजपा तय करे सीएम का चेहरा उसके बाद सपा करेगी नेता प्रतिपक्ष का चयन

समाजवादी पार्टी भाजपा की ओर से सीएम चेहरा तय हो जाने के बाद विपक्ष के नेता का नाम तय करेगी। गुरुवार को पार्टी ने जीते हुए विधायकों के साथ बैठक में यह फैसला लिया। जीते हुए विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अधिकृत किया है कि वे जिसे चाहेंगे उसे विपक्ष का नेता बनाए।
दिल्ली के 48,000 करोड़ रुपये के बजट में नया टैक्स नहीं

दिल्ली के 48,000 करोड़ रुपये के बजट में नया टैक्स नहीं

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपये का बजट आज पेश किया। इसमें मुख्य रूप से परिवहन, स्वास्थ्य, जल वितरण और शिक्षा संबंधी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर जोर दिया गया है।
शिक्षा परिसर में घृणित हिंसा

शिक्षा परिसर में घृणित हिंसा

छात्र राजनीति में आंदोलन, हड़ताल, हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए टकराव में भयावह शब्दों के साथ घृणित हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
अनुवाद इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का बड़ा प्रयास है-सीतांशु यशश्चंद्र

अनुवाद इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का बड़ा प्रयास है-सीतांशु यशश्चंद्र

कल छह दिवसीय साहित्योत्सव के अंतिम दिन ‘अनुवाद पुनर्कथन के रूप में’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन वक्तव्य में प्रख्यात गुजराती लेखक सीतांशु यशश्चंद्र ने कहा कि कृष्ण कथा और राम कथा का हमारे देश में कई भाषाओं में अनूदित हो रोचक पुनर्कथन हुआ है, और यह आधुनिक भाषाओं में भी हो रहा है। यह इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का बड़ा प्रयास है। उन्होंने अनुवाद प्रक्रिया में आने वाले बिखराव फैलाव और छाया अनुवाद की चर्चा करते हुए संस्कृत/प्राकृत/पालि/हिंदी/गुजराती आदि के अनुवादों से कई उदाहरण दिए।
इस्लामी पुस्तकों के जखीरे में ऋगवेद-रामायण-गीता को करीने से संजोकर रखा गया

इस्लामी पुस्तकों के जखीरे में ऋगवेद-रामायण-गीता को करीने से संजोकर रखा गया

इस्लामी शिक्षा के बड़े संस्थान में उर्दू-अरबी और फारसी की पुरानी रचनाओं का होना कोई बडी बात नहीं। लेकिन इस्लाम से संबंधित पुस्तकों के जखीरे में संस्कृत में रचित ऋगवेद से लेकर रामायण व भगवत गीता को करीने से संजोकर रखा जाए तो यह काफी रोचक बात है। देवबंद के मशहूर इस्लामी शिक्षा केन्द्र दारूल उलूम में ये प्राचीन हिन्दू धार्मिक ग्रंथ कुरान समेत मजहबी इस्लामी शिक्षा से जुड़ी पुस्तकों के साथ प्रमुखता से उसके पुस्तक खजाने का हिस्सा हैं।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर शिक्षित होंगी छात्राएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मासिक धर्म को लेकर शिक्षित होंगी छात्राएं

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।