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राष्‍ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर कांस्‍टीट़यूशन क्‍लब स्थित मावलंकर हाल के परिसर में आयुर्वेद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्‍मेलन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में आयुर्वेद औषधियों की कारोबारी कंपनियों ने लोगों को सेहत बेहतर रखने के मुख्‍य नुस्‍खे दिए। प्रदर्शनी में लगे स्‍टॉल देखकर लोगों को भारतीय योग और आयुर्वेद के संबंध में जानकारी मिली। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने भी प्रदर्शनी के आयोजन में सहयोग दिया।

‘सांस्‍कृतिक रूप से समृद्ध एवं समर्थ प्रदेश में बेटियां कोख में ही मारी जाएं, यह सोंच कर शर्मिंदगी महसूस होती है। प्रदेश के बुजुर्गों को संकल्प लेना चाहिए कि वे बोटियाें को कोख में मरने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरूग्राम के ताउ देवीलाल स्टेडियम में हरियाणा स्वर्ण जयंती पर आयोजित रंगारंग समारोह के दौरान जब यह बातें कहीं तो वहां मौजूद तमाम खास-ओ-आम एक पल के लिए शर्मसार हुए बिना नहीं रहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि सभी समस्या का समाधान विकास से संभव है और जहां भी मौका मिला है वहां विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।

केरल गठन के 1 नवंबर को 60 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल पी सदाशिवम को आमंत्रित नहीं करने पर माकपा के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार विवादों के घेरे में आ गयी है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि एेसा प्रोटोकाॅल मुद्दों के कारण हुआ है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल केंद्रीय जेल से आज तड़के सिमी के आठ आतंकियों के फरार होने और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में उनके मारे जाने की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को संतों का बताते हुए कहा है कि संत अगर इसके लिए आंदोलन करें तो संघ साथ देगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नवंबर से पूर्वोत्तर उत्सव का आयोजन होगा। हर साल आयोजित होने वाला यह उत्सव इस बार भी भव्य होगा और इस दौरान दिल्ली के कॉलेजों एवं बैंडों के बीच रॉक संगीत की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

एक बार फिर स्कूली शिक्षा में परीक्षा की अनिवार्यता का मुद्दा अधर में लटक गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से विचार-विमर्श किया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बैठक में फैसला हुआ कि पांचवीं, आठवीं की परीक्षा के लिए जाने या नहीं होने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ा जा सकता है।

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।