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मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

मोदी सरकार के लिए जासूसी कर रहे हैं नजीब जंग: केजरीवाल

दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।
जाट आरक्षणः दिल्ली के सीमावर्ती जिलों में लगेगी निषेधाज्ञा

जाट आरक्षणः दिल्ली के सीमावर्ती जिलों में लगेगी निषेधाज्ञा

आरक्षण को लेकर जाट समुदाय के नेताओं द्वारा हरियाणा में फिर से आंदोलन छेड़े जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी निषेधाज्ञा लागू है। दोपहर तक कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट नहीं है। हरियाणा के साथ लगते अधिकतर इलाकों में सौ से अधिक चौकियां बनाई गई हैं और सिंघु बार्डर , नांगलोई, बहादुरगढ़ रोड और करनाल रोड पर कई जगहों पर पुलिस अवरोधक लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कई स्थानों पर दंगा नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है। फरवरी में पहले दौर के विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है। फरवरी में हुए आंदोलन में शहर के इन हिस्सों में भी आंदोलन का असर देखा गया था।
गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

गौवंश से बढ़ेगा राजनैतिक कुनबा

बीते दिनों जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग ने दिल्ली में गौ शालाओं पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया तो गौ शालाएं अचानक से खबरों में आ गईं। अब तक गौ शालाओं का संचालन ऐसा काम नहीं था जिस पर चर्चा की जाए। हिंदुत्व, गाय, गंगा के मुद्दे पर हमेशा ही मुखर रहने वाली मौजूदा सरकार ने अब गौ शालाओं पर काम करना शुरू किया है।
पठानकोट हमला: एनआईए प्रमुख के बयान पर छिड़ा विवाद

पठानकोट हमला: एनआईए प्रमुख के बयान पर छिड़ा विवाद

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख शरद कुमार के एक बयान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा हो गया है। एनआईए प्रमुख ने कथित तौर बयान दिया था कि पठानकोट हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद की मदद में पाकिस्तान सरकार या इसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है।
जम्मू-कश्मीर: बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमला, तीन जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर: बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमला, तीन जवान शहीद

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजबहेड़ा के समीप आज आतंकवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में तीन जवान शहीद हो गए जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
स्मृति को वोट न देने का खामियाजा भुगतेगी अमेठी और रायबरेली की जनता

स्मृति को वोट न देने का खामियाजा भुगतेगी अमेठी और रायबरेली की जनता

अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को वोट न देने का खामियाजा इस संसदीय सीट के साथ-साथ रायबरेली की भी जनता को भुगतना पड़ सकता है। सरकार अमेठी और रायबरेली से दो बड़ी परियोजनाओं को कहीं और शिफ्ट कराने के बारे में विचार कर रही है।
अफ्रीकियों पर हमला: वी के सिंह बोले, मीडिया ने मामूली झड़प को बढ़ा कर दिखाया

अफ्रीकियों पर हमला: वी के सिंह बोले, मीडिया ने मामूली झड़प को बढ़ा कर दिखाया

केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने रविवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए हमले मामूली झड़प थे जिसे मीडिया ने बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। हालांकि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस ने राजधानी में अफ्रीकियों पर हुए ताजा हमलों के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार करने के साथ चार अन्य को हिरासत में लिया है।
असम जीतने के हफ्ते भर में पूर्वोत्तर पर सौगातों की झड़ी

असम जीतने के हफ्ते भर में पूर्वोत्तर पर सौगातों की झड़ी

असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।
निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

निर्भया फंड जुबानी जमाखर्च जैसा, राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाएं: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़ितों को पर्याप्त राहत मुहैया कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्भया कोष जैसा एक अलग कोष बनाना पर्याप्त नहीं है और यह जुबानी जमाखर्च जैसा है।
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