Search Result : "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम"

पठानकोट वायुसैनिक अड्डे में छिपे दो और आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया। वहीं आतंकी हमले पर सरकार ने आज कहा कि अब तक छह आतंकवादी मारे जा चुके हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सारे आतंकवादियों का सफाया हो गया है।

पठानकोट आतंकवादी हमले को लेकर देश की राजनीति भी गरमा गई है। कांग्रेस ने पाकिस्तान मामलों से निपटने में मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए जबकि भाजपा ने पलटवार करते हुए उस पर आरोप लगाया कि वह घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। वहीं, राजग में शामिल शिवसेना ने मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है।

बुधवार को मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में चूहा दिखने के बाद हड़कंप मच गया और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर विमान को बीच रास्‍ते से ही वापस लौटाना पड़ा। इस घटना से सरकारी एयरलाइन को काफी शर्मसार होना पड़ा।

घाटे में चल रहा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में मांसाहारी भोजन नहीं परोसने का फैसला किया है। एक जनवरी से 90 मिनट की दूरी तक की यात्रा के दौरान एयर इंडिया अपनी उड़ानों में इकॉनमी क्लास के यात्रियों को मांसाहार भोजन नहीं देगा। राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी ने अपने दिन और रात्रि भोजन के मेन्यु से चाय और कॉफी दोनों को हटाने का भी फैसला किया है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर तैनात आइटीबीपी के एक जवान की बंदूक से दुर्घटनावश गोली चल गई और वह घायल हो गया।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नया विवाद उभरकर सामने आ गया। स्पॉट फिक्सिंग के मामले में प्रतिबंधित तेज गेंदबाज आमिर को लेकर टीम के कुछ खिलाड़ियों ने विरोध कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पांच साल से युद्ध से गुजर रहे सीरिया में सरकार और विद्रोहियों के बीच बातचीत के जरिये शांति प्रक्रिया का अनुमोदन करने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह मसौदा सीरिया में राजनीतिक हस्तांतरण में राष्ट्रपति बशर असद की भूमिका पर कुछ नहीं कहता।

भारत नैरोबी में चल रही विश्‍व व्‍यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक में कृषि व्यापार संबंधी मसौदे को लेकर संभवत: अपना विरोध दर्ज कराएगा। इस मसौदे में गरीब किसानों को संरक्षण तथा खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दाें का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।