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गोरक्षा के नाम पर हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

गोरक्षा के नाम पर हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसक घटनाओं पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इनसे इस तरह की किसी भी घटनाओं को प्रश्रय नहीं देने को कहा है। केंद्र सरकार ने आज जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच को जानकारी दी कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है पर वह देश में किसी भी तरह की अतिसतर्कता का समर्थन नहीं करती है।
गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें राज्य सरकारेंः पीएम

गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें राज्य सरकारेंः पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
राज्य सरकार को निर्देश, सेना की जीप से बांधे गए युवक को दें 10 लाख का मुआवजा

राज्य सरकार को निर्देश, सेना की जीप से बांधे गए युवक को दें 10 लाख का मुआवजा

कश्मीरी युवक फारुक अहमद डार को सेना की जीप से बांधकर घुमाने की घटना 9 अप्रैल, 2017 की बताई गई है। सेना के मुताबिक भीड़ से सुरक्षाबलों को बचाने के लिए मेजर गोगोई ने प्रदर्शनकारियों में शामिल कश्मीरी युवक को जीप से बांधकर घुमाया था। इसके लिए सेना ने मेजर गोगोई का समर्थन और सम्मान भी किया था।
घूंघट को राज्य की पहचान बताने पर घिरी हरियाणा सरकार

घूंघट को राज्य की पहचान बताने पर घिरी हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका हरियाणा संवाद के एक सप्लीमेंट कृषि संवाद में एक घूंघट काढ़े एक स्त्री का फोटो छपा है। इस फोटो के नीचे कैप्शन है, ‘घूंघट की आन-बान, म्हारा हरियाणा की पहचान।’ इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष का कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ी सोच का पता चलता है।
अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

अरुण जेटली ने कहा- किसान कर्ज माफी को लेकर खुद पैसा जुटाएं राज्य सरकार

देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी पर संकट के बादल, गैर भाजपा शासित राज्य लगा सकते हैं अड़ंगी?

जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

अखिलेश का योगी सरकार पर निशाना, कहा- राज्य में बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्‍ट्र पहला राज्य बना'

'रीयल एस्टेट पर नया कानून अपनाने वाला महाराष्‍ट्र पहला राज्य बना'

मशहूर बैंकर दीपक पारेख ने कहा है कि कि महाराष्‍ट्र नया आरआईआरए :रीयल एस्टेट विनियमन अधिनियम: अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है जो अगले महीने प्रभाव में आ जाएगा। नया कानून मकान खरीददारों को बिल्डरों के हाथों किसी भी शोषण से बचाएगा।