Search Result : "राज्यों के नए नियम"

उत्तरप्रदेश जहां देश के सबसे बड़े सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदलकर रख देने वाले चुनाव के लिए तैयार है, वहीं चार अन्य राज्यों में भी फरवरी-मार्च में लगभग एकसाथ चुनाव होने की संभावना है। अगले साल एक फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किए जाने के कुछ ही समय बाद ये चुनाव शुरू हो सकते हैं।

कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्‍ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्‍शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्‍ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राज्यों के संगठन महामंत्रियों की बैठक सूरजकुंड के राजहंस में 13 सितंबर तक चलेगी। मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें पार्टी के संगठनात्मक स्तर, ग्रास रूट तक मजबूती, केंद्र सरकार की नीतियों और खासकर उत्तरप्रदेश पंजाब में जीत का मार्ग प्रशस्त करने पर चर्चा की जा रही है।

केंद्र सरकार जनता को एक और अधिकार देने जा रही है। जनता को अब पद्म पुरस्कारों के लिए किसी भी हस्ती और लब्धप्रतिष्ठ के नाम की सिफारिश करने का अधिकार मिलने वाला है। संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली बार जनता को ये अधिकार मिल रहा है।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का दावा है कि उसने देश के 17 राज्यों में सर्वेक्षण कराया है और पाया है कि मुसलमानों और इसाइयों के दबाव के चलते हिंदू अपना घर-बार और संपत्ति छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस साल पहली जुलाई को विहिप ने सर्वेक्षण शुरू कराने का ऐलान किया था और एक महीने में बंगाल में यह काम पूरा कर लेने का दावा किया है। विहिप नेताओं के अनुसार, हर गांव, हर शहर और कस्बे के गली-मोहल्लों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के आंकड़ें शनिवार को कोलकाता में जारी किए जाएंगे। विहिप ने हिंदुओं के पलायन के मद्देनजर सरकार से आयोग बनाने की मांग की है।

राज्यों को इस साल केंद्र से राजस्व में हिस्सेदारी के तहत जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है क्योंकि इस बार उन्हें पेटोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के हिस्से के तहत 24,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को रिपब्लिकन पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मिली बढ़त पिछले एक महीने में घटकर आधी हो गयी है। एक नये सर्वेक्षण में यह जानकारी मिली है।

देश के 10 प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का चार राज्यों में व्यापक असर पड़ा है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार और झारखंड में हड़ताल के चलते बैंकिंग, औद्योगिक, वाणिज्यिक और परिवहन सेवाओं पर असर देखा गया। बैंकिंग सेवाएं तो देश भर में प्रभावित हुई हैं। राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में सेवाएं सामान्य रहीं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हड़ताल की अपील का मिला-जुला असर दिखा। राष्ट्रीयकृत बैंक बंद रहे। प्राइवेट बैंक कहीं खुले रहे, कहीं बंद।