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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का बहुत जल्द सफाया हो जाएगा क्योंकि उनके नेतृत्व में सरकार राज्य में नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, रेल तथा अन्य प्रकार के संपर्क बनाने में पूरी ताकत से जुड़ी है। उन्होंने दावा कि उनकी सरकार ने बस्तर के दुर्गम से दुर्गम इलाकों में जनवितरण प्रणाली के तहत एक रुपये किलो के दर से चावल और मुफ्त में नमक की आपूर्त‌ि सुनिश्चित कर दी है जिससे नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों में सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आउटलुक हिंदी पत्रिका की तरफ से लाल गलियारे में विकास विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे अतिथियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शिक्षा और विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।

राज्यसभा में आज एक निजी विधेयक पेश किया गया जिसमें किसी देश को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने का प्रावधान है।

नेशनल ग्रीन हाईवेज मिशन के तहत देश के एक लाख किलोमीटर राजमार्ग हरे-भरे किेए जाएंगे। इसमें न केवल पेड़ लगाना बल्कि उनकी निगरानी और देश में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर काबू पाने की योजना भी शामिल है। इसपर विस्तृत चर्चा के लिए आज दिल्ली के मध्यांचल भवन में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विभाग और मुद्दे से जुड़े जानकारों ने भाग लिया। इस मिशन में आउटलुक, टेरी, विश्व बैंक नॉलेज पार्टनर हैं।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी मुकदमा दाखिल हुआ है। इसमें प्रणब मुखर्जी की किताब ‘टरबुलेंट इयर्स 1980-1996’ के कुछ अंशों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किताब से हटाए जाने की मांग की गई है। इन अंशों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में टिप्पणियां हैं।

दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आज किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया। एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर निर्णय नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

हाल ही में हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इन प्रस्तावों में दक्षिण भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े संगठनों के लोगों के प्रति हिंसा के साथ सामाजिक समरसता पर भी बात हुई।

23 अक्टूबर- रविवार राजनीतिक तूफान जैसी गति‌विधियों में उलझी उत्तर प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रदेश के विधायकों एवं विधान परिषद के सदस्यों के साथ बैठक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और परिवार के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के निवास पर हाल के निष्कासित मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं का विचार-विमर्श। ऐसी गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिंदी आउटलुक के लिए दो दिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया। इसके विपरीत समय से थोड़ा पहले ही शाम चार बजे निश्चिंत भाव से अपने कक्ष में उ.प्र. की ताजा राजनीतिक स्थिति, प्रदेश और जनता के लिए बनी प्राथमिकताओं, भाजपा तथा केंद्र सरकार से मिल रही चुनौतियों-कठिनाइयों, आगामी विधान सभा चुनाव के प्रमुख मुद्दों पर लगभग डेढ़ घंटे बातचीत की।

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।

दक्षिण गोवा के बेनौलिम गांव में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय तट रक्षक दल को अरब सागर में हवाई और समुद्र में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरीन पुलिस के कर्मियों को राज्य की नदियों में तैनात किया गया है। नौसेना के मार्कोस कमांडो को अलर्ट पर रखा गया है। उड़ी में हुए आतंकी हमला और उसके बाद एलओसी के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के छाए में हो रहे इस सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा हावी रहने की संभावना है। भारत की तरफ से यह मुद्दा जोर-शोर से उठाए जाने की तैयारी है और इस मुद्दे पर चीन को साथ लेने की पूरी राजनयिक तैयारी है। इस सम्मेलन में भी पाकिस्तान को अलग-थलग करने की अपनी राजनयिक मुहिम जारी रखेगा भारत।