राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दीवानी मुकदमा दाखिल हुआ है। इसमें प्रणब मुखर्जी की किताब ‘टरबुलेंट इयर्स 1980-1996’ के कुछ अंशों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें किताब से हटाए जाने की मांग की गई है। इन अंशों में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के संबंध में टिप्पणियां हैं।
'चुनावी चाणक्य' प्रशांत किशोर चुनाव में जीत का एक भरोसा है। पहले पीएम मोदी, बाद में नीतीश कुमार और अब कांग्रेस इनकी मदद से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहती है। इनकी चुनावी रणनीति काफी पुख्ता होती है। प्रशांत इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी नाम से एक संस्था चलाते हैं। यह संस्था ही किसी पार्टी के प्रचार अभियान का काम देखती है। बताया जाता है कि प्रशांत किशोर की इस संस्था में करीब 250 लोग काम करते हैं।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आज किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया। एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर निर्णय नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
सेक्स सीडी कांड में गंभीर आरोपों के चलते जेल गए आप सरकार में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार को सोमवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उन पर लगे आरोपों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था।
मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।
हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर केंद्र द्वारा एक दिन का प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आज वाकयुद्ध तेज हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह देश की सुरक्षा के हित में है जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई दूसरे आपातकाल की ओर ले जाएगी।
लखनऊ में 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिस्सा नहीं लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वयं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार की रात नीतीश कुमार को फोन किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह का आरोप लगाने और 1984 के सिख विरोधी दंगों का मामला किसी और पीठ को भेजने की मांग करने पर कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को लताड़ा और कहा कि यह न्यायाधीश को अपमानित करने की मंशा से किया गया सीधा हमला है। अदालत ने कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की भी चेतावनी दी।