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Search Result : "राजस्‍थान उच्च न्यायालय"

मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए पैरोल नहीं

मुख्तार अंसारी को झटका, प्रचार के लिए पैरोल नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विधायक मुख्तार अंसारी को हिरासत में पैरोल देने के निचली अदालत के आदेश को आज दरकिनार कर दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अंसारी की पैरोल रद्द करने की मांग करने वाली निर्वाचन आयोग की याचिका को स्वीकार कर लिया।
हेलमेट नहीं होने पर चालान काटा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने में बवाल

हेलमेट नहीं होने पर चालान काटा तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया थाने में बवाल

राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काट रही थी। और यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरवार गुजरी। आनन फानन में कार्यकर्ता विरोध करने सीधे थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी।
सुप्रीम कोर्ट का गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट का गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और अमेठी से सपा उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गायत्री के खिलाफ एक महिला के साथ यौन शोषण करने और उसी महिला की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।
उच्चतम न्यायालय में पांच और न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुल संख्या 28 हुई

उच्चतम न्यायालय में पांच और न्यायाधीशों की नियुक्ति, कुल संख्या 28 हुई

उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है।
जयललिता-शशिकला के पास थे करोड़ों रूपए के गहने, घड़ियां, कारें: न्यायालय

जयललिता-शशिकला के पास थे करोड़ों रूपए के गहने, घड़ियां, कारें: न्यायालय

अन्नाद्रमुक की दिवंगत सुप्रीमो जे जयललिता, उनकी करीबी सहयोगी वी के शशिकला और दो अन्य की ओर से इकट्ठा की गई 55 करोड़ रूपए की संपत्तियों में 2.51 करोड़ रूपए के सोने एवं हीरे के गहने और 15.9 लाख रूपए की कलाई घड़ियां शामिल थीं।
दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को

दिल्ली के शासन से जुड़ा मामला संविधान पीठ को

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।
बीएसएफ जवान तेजबहादुर से मिली पत्नी

बीएसएफ जवान तेजबहादुर से मिली पत्नी

सैनिकों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव से उनकी पत्नी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जवान की पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आज कहा कि वह उनके कुशलक्षेम को लेकर संतुष्ट हैं।
कांग्रेस में पीके को मिलेगी राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी

कांग्रेस में पीके को मिलेगी राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेदारी

कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को 2018 में होने वाले राजस्थान, मध्यपद्रेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों की भी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, पांच राज्यों के चुनाव के बाद उनको यह जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनकी इन चुनाव की रणनीति को काफी कारगर माना जा रहा है। शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं, उसमें यही है कि फिलहाल प्रशांत किशोर की उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की रणनीति कामयाब रही है।
मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिये राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए: न्यायालय ने केंद्र से कहा

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।
नजीब लापता मामले में संबंधित लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश

नजीब लापता मामले में संबंधित लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश

दिल्ली उशच्च न्यायालय ने आज कहा कि उसने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लापता छात्र नजीब अहमद का पता लगाने के लिए पुलिस को संबंधित लोगों का पॉलीग्राफ परीक्षण कराने जैसी तरकीबों की संभावना तलाशने का आदेश दिया है।