राजस्थान के दौसा जिले में अजीबो गरीब मामला सामने आया है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाज लेने वाले परिवारों के घरों के बाहर ‘मैं गरीब परिवार से हूं’ लिखवा दिया है।
केरल सरकार ने केंद्र सरकार से आर्नामेंटल मछली के प्रदर्शन व बिक्री संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि आर्नामेंटल मछलियों पर प्रतिबंध से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
राजस्थान में एक महिला को सरेआम पाइप से पीटने का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें महिला को गालियां दी गई और उसे लात भी मारी गई। इतना ही नहीं आरोपियों ने महिला से जबरदस्ती धार्मिक नारे भी लगवाए।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि देशभर के किसानों के सामने जो आर्थिक संकट पैदा हुए हैं, उसके लिए नोटबंदी जिम्मेदार है।
मध्यप्रदेश के बाद कांग्रेस अब राजस्थान में भी भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है।बुधवार को पूरे प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी के समर्थन में कांग्रेस आंदोलन करेगी।
डीआरडीओ ने टैंक भेदी मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में किया गया है। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिलाइल का परीक्षण पिछली बार सफल नहीं रहा था। नाग पिछली बार अपने लक्ष्य से चूक गया था। इसकी तकनीकी खामियां दूर कर एक बार फिर इसका परीक्षण किया गया जिसमें यह सफल रहा है।
गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। राजस्थान में गाय ले जा रहे ट्रकों को रोककर गौरक्षकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। साथी वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई भी की गई। जबकि ये गाय तमिलनाडु पशुपालन विभाग की टीम ले जा रही थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े किसान संगठन ने किसानों की समस्याओं के लिए केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। भारतीय किसान संघ ने किसानों के संकट के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है और उसे अविवेकपूर्ण बताया।
जीएसटी को लागू करने की समय सीमा एक जुलाई बहुत दूर नहीं है। एक महीने से भी कम वक्त बचा है, जबकि अभी तक 7 राज्यों ने जीसटी को पारित ही नहीं किया है। इनमें से अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्य हैं।
गौरक्षा को लेकर हो रहे विवादों के बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। हाई कोर्ट ने बुधवार को राजस्थान सरकार से कहा है कि कानून में बदलाव कर गाय के वध करने वालों के लिए आजीवन उम्रकैद की सजा का प्रावधान करना चाहिए।