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दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद गंवाने के बाद अब बड़े पदों और मोटी सैलरी पर काम कर रहे करीब 40 सलाहकार और निजी स्टाफ राजभवन के निशाने पर हैं। मुख्‍य सचिव से इनके पद, सैलरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगने के बाद उप राज्‍यपाल सचिवालय ने विधि विभाग से पूछा है कि क्या इन्हें पद से हटाने के बाद इन्हें अब तक दी गई सैलरी वापस ली जा सकती है।

राजस्थान के मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा की पत्नी ने उन पर अपनी बेटी का 13 साल की उम्र में उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री से मिल कर उन्हें मामले से अवगत कराने के लिए समय देने की मांग की है।

पिछले चार साल से भी अधिक समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे मध्यम गति के तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार अब राजनीति में हाथ आजमाएंगे। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत के लिए कुमार रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल हो गए।

दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।

विवेकानंद फाउंडेशन ने एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है जो 2019 के लोकसभा चुनाव सहित अगले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवासों एवं अन्य स्थानों पर सीबीआई के छापों को भाजपा सरकार द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ शुरू की गई राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया।

जम्मू-कश्मीर के लिए बनाए गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर के दौरे से पहले राजनीतिक दलों ने अशांति पर काबू पाने और सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए आज हुर्रियत सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने की मांग की।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।