एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) की एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष और अप्रैल के बाद तीन माह में अमिताभ और अनिरुद्ध ने बोर्ड के कोष से क्रमश: 1.56 करोड़ और 1.71 करोड़ रुपये खर्च किए।
दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, गांवों में बिजली, वन रैंक-वन पेंशन, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट, पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में बदलना, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन- इन मुद्दों पर कहां खड़ी है मोदी सरकार?
देश के 14वें राष्ट्रपति के रुप में मंगलवार को रामनाथ कोविंद ने संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। राष्ट्रपति के पहले ही संबोधन पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बाते कही और कई पूर्व राष्ट्रपति के नाम भी लिए।
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रियों में उत्साह भरपूर बरकरार है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले यात्रियों में जोश की कहीं भी कमी नजर नहीं आ रही है।
यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।