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पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

अफगानिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। एकदिवसीय संक्षिप्त यात्रा पर शनिवार को अफगानिस्तान पहुंचे पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हर मुश्किल में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।
पठानकोट हमला: एनआईए प्रमुख के बयान पर छिड़ा विवाद

पठानकोट हमला: एनआईए प्रमुख के बयान पर छिड़ा विवाद

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख शरद कुमार के एक बयान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा हो गया है। एनआईए प्रमुख ने कथित तौर बयान दिया था कि पठानकोट हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद की मदद में पाकिस्तान सरकार या इसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है।
वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों को करना होगा अपने उपयोगकर्ताओं का सत्यापन

वैवाहिक वेबसाइटों के दुरूपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए ऐसी वेबसाइटों को पहचान पत्रों और पते के सबूतों से उपयोगकर्ताओं का सत्यापन करने के लिए कहा है। साथ ही सरकार ने नए नियमों में वेबसाइटों से कहा है कि वह अश्लील सामग्री डालने पर रोक लगाएं और साइटों को डेटिंग का मंच न बनने दें।
सलमा आगा को मिला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड

सलमा आगा को मिला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड

भारत सरकार ने पाकिस्तान में जन्मी बॉलीवुड गायिका और अभिनेत्री सलमा आगा को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड देने का फैसला किया है। इस कार्ड से वह आजीवन कई बार और विभिन्न उद्देश्य से भारत आ सकेंगी और उन्हें पुलिस को रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी।
यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ डीयू शिक्षकों का संसद तक मार्च

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ डीयू शिक्षकों का संसद तक मार्च

विश्वविद्यालय शिक्षकों पर काम को बोझ बढ़ाने औऱ अपने अकादमिक प्रदर्शन के आकलन के लिए यूजीसी के नए मानदंडों के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सोमवार को बड़ी संख्या में संसद तक मार्च निकाला।
ममता की शागिर्दी में खेल नीतियां बनाएंगे क्रिकेटर लक्ष्मीरतन

ममता की शागिर्दी में खेल नीतियां बनाएंगे क्रिकेटर लक्ष्मीरतन

चंद दिन पहले तक क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्के लगाने वाले लक्ष्मी रतन शुक्ला अब खेल मंत्रालय में अपने जौहर दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पूर्व क्रिकेटर को खेल एवं युवा मामलों का मंत्री बनाया है। हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट से चुने गये शुक्ला को राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। ममता मंत्रिमंडल में वह सबसे मंत्री हैं। खेल मंत्री बनने वाले वे देश के पहले खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने शुक्ला को खेल मंत्रालय सौंपकर न सिर्फ नई शुरुआत की है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों को भी संदेश दे दिया है। यह बात अकसर उठती रही है कि खेल संघों और खेल मंत्रालय के शीर्ष पदों पर ऐसे व्यक्ति काबिज रहते हैं जो खेल के बारे में कुछ नहीं जानते। उम्मीद की जा रही है कि खेल मंत्रालय में लक्ष्मी रतन शुक्ला के आने से राज्य में खेलों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
कांगो नागरिक हत्या मामला: अफ्रीकी देश में भारतीयों पर हमला

कांगो नागरिक हत्या मामला: अफ्रीकी देश में भारतीयों पर हमला

कांगो की राजधानी किंशासा में भारतीय दुकानों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया और गोलियां चलाई गईं जिसमें दो भारतीय घायल हो गए। माना जा रहा है कि यह हमला राजधानी दिल्ली में कांगो के एक नागरिक की हत्या की प्रतिक्रिया में किया गया जिसपर हाल में अफ्रीकी राजदूतों ने नाराजगी जताई थी।
उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

उद्योग जगत की राय,जीएसटी के लिए राजनीतिक सहमति पर ध्यान दे सरकार

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।
चर्चाः असुरक्षित क्यों हैं सुरक्षा बल | आलोक मेहता

चर्चाः असुरक्षित क्यों हैं सुरक्षा बल | आलोक मेहता

केंद्रीय गृह मंत्रालय निरंतर दावा करता है कि जम्मू-कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्‍था पहले से अधिक मजबूत हो गई है। लेकिन विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमलों में जवानों के मारे जाने की घटनाएं बढ़ना ऐसे दावों पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं।
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