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चर्चाः ‌हथियारों के दलालों को कानूनी मान्यता | आलोक मेहता

चर्चाः ‌हथियारों के दलालों को कानूनी मान्यता | आलोक मेहता

हथियारों की दलाली को लेकर लगभग 30 वर्षों तक राजनीति करने वालों ने आखिरकार दिमाग ही नहीं बदला, नियम-कानून भी बदल दिये। राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने हथियारों से सौदों में किसी भी तरह के दलाल और दलाली पर प्रतिबंधात्मक कड़ा कानून बना दिया था और दुनिया के देशों को कहा गया कि रक्षा संबंधी समझौते और खरीदी सीधे सरकारों के माध्यम से ही होगी।
इशरत मामले में आरटीआई कर्ता से भारतीयता का सबूत मांगा

इशरत मामले में आरटीआई कर्ता से भारतीयता का सबूत मांगा

एक असमान्य घटना में गृह मंत्रालय ने इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले से जुड़ी गुमशुदा फाइल से संबंधित मामले को देखने वाली एक सदस्यीय समिति का ब्यौरा जाहिर करने से पहले एक आरटीआई याचिकाकर्ता से यह साबित करने को कहा है कि वह भारतीय है।
सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों को मंजूरी दी

विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।
आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

आपकी उड़ान अचानक निरस्‍त हुई तो मिलेगा टिकट का तीन गुना पैसा

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।
बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

शिक्षा की गुणवत्ता में, खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्टीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :एनसीईआरटी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार कर रहा है।
डेल्ही वाक्स: जायकों के लुत्फ के साथ शाहजहांबाद की गलियों की सैर

डेल्ही वाक्स: जायकों के लुत्फ के साथ शाहजहांबाद की गलियों की सैर

पुरानी दिल्ली की हर एक गली अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। जब इन गलियों से हम गुजरते हैं तो कहीं से जायकों की खुशबू आती है तो कहीं हाथों की बेहतरीन कारीगरी का नमूना आंखों में बस सा जाता है। कभी शाहजहांबाद के नाम से मशहूर इस शहर की इसी सांस्कृतिक विरासत को समझने और नई पीढ़ी को उससे रूबरू कराने के मकसद से इंडिया सिटी वाक्स ने बुधवार को डेल्ही वाक्स का आयोजन किया।
व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी

व्यवसायियों को वीजा नियमों में व्यापक छूट मिलेगी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।
भारत ने पाकिस्तान के लिए कभी अवसर के द्वार नहीं खोले: अजीज

भारत ने पाकिस्तान के लिए कभी अवसर के द्वार नहीं खोले: अजीज

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने सोमवार को कहा कि भारत ने पाकिस्तान के लिए कभी भी बातचीत और अपनाइयत का दरवाजा नहीं खोला। अजीज का यह बयान भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की कल की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने बातचीत के अवसर धीरे-धीरे खत्म होने की बात कही थी।
पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

पीएम मोदी को अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

अफगानिस्तान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। एकदिवसीय संक्षिप्त यात्रा पर शनिवार को अफगानिस्तान पहुंचे पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, अमीर अमानुल्ला खान अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हर मुश्किल में अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहेगा।
कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कैसे मिले जल्दी न्याय, हाईकोर्टों में 458 न्यायाधीशों की कमी

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।