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मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
सर्जिकल स्ट्राइकः वीडियो जारी करने से पर्रिकर का इंकार

सर्जिकल स्ट्राइकः वीडियो जारी करने से पर्रिकर का इंकार

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एलओसी के पार सेना के लक्षित हमलों का कोई भी वीडियो फुटेज जारी करने की संभावना को खारिज कर दिया और सेना पर संदेह करने वालों की निष्ठा पर सवाल उठाया। पर्रिकर ने एलओसी के पास सेना के अभियान को शत प्रतिशत सही बताते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार में देश की सरहदें सुरक्षित हैं। पर्रिकर ने आगरा में आयोजित भाजपा के एक कार्यक्रम में यह बयान दिया।
धन से अधिक जरूरी अमल

धन से अधिक जरूरी अमल

केंद्र या राज्य सरकारों की योजनाएं बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ बनाई जाती है। जोर-शोर से घोषणाएं भी होती हैं। बजट में विपुल धनराशि का प्रावधान हो जाता है। लेकिन किसी भी योजना, कार्यक्रम पर अमल ठीक से नहीं होने पर सारे सपने धरे रह जाते हैं।
राफेल सौदा: रिलायंस और दसाल्ट ने संयुक्त उद्यम का गठन किया

राफेल सौदा: रिलायंस और दसाल्ट ने संयुक्त उद्यम का गठन किया

देश में निजी रक्षा उद्योग के क्षेत्र में हुए एक बड़े सौदे के तहत अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह और राफेल विनिर्माता दसाल्ट एविएशन ने संयुक्त उद्यम लगाने की घोषणा की है। यह उद्यम लड़ाकू जेट सौदे के तहत 22,000 करोड़ रुपये के ऑफसेट अनुबंध को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार: जमात ए इस्लामी हिंद

भारत को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार: जमात ए इस्लामी हिंद

देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमात ए इस्लामी हिंद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में घुसकर सेना द्वारा आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई (सर्जिकल स्ट्राइक) का समर्थन करते हुए आज कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपनी एवं अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार हासिल है।
केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

केवल बजट से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाने की वकालत की और कहा कि केवल बजटीय आवंटन कर देने भर से स्वच्छ भारत को हासिल नहीं किया जा सकता है।
चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा दबंगई दिखाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों को चुने और कुछ सिद्धांतों को छोड़ दे। कार्टर ने कहा कि अमेरिका को चीन की समुद्री गतिविधियों समेत हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सिद्धांत हर देश पर समान रूप से लागू करने के लिए होते हैं।
अनिल अंबानी का ज्यादा ध्यान रक्षा उत्पादन कंपनी पर

अनिल अंबानी का ज्यादा ध्यान रक्षा उत्पादन कंपनी पर

रिलायंस घराने के दोनों भाइयों के बीच करीबी बढ़ने के फौरी नतीजे दिखने लगे हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के बीच बढ़ती साझेदारी बाद बारी रक्षा उत्पादन सेक्टर की है। संकेत हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को बड़े भाई मुकेश अंबानी के नेतृत्व में छोड़ छोटे भाई अनिल रक्षा उत्पादन की अपनी कंपनी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
राफेड डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राफेड डील पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि मेक इन इंडिया की बात करने वाली सरकार ने इस बात को भूला दिया कि अब मेक इन इंडिया कैसे होगा। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा कि यूपीए शासनकाल में फ्रांस से एयरक्राफ्ट डवलप कराने की डील फाइनल की जा रही थी।
रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।