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चीन ने आज कहा कि उसने अमेरिकी राजदूत को तलब कर ताइवान को हथियार बेचे जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। ताइवान को अमेरिका द्वारा 1.83 खरब डॉलर के हथियारों की बिक्री, खासतौर से दो युद्धपातों की बिक्री किए जाने का कड़ा विरोध करते हुए चीन ने कहा कि इन नए समीकरणों को देखते हुए वह ऐसे व्यापार में लगी अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा।

मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों को नई उंचाइयों पर ले जाते हुए भारत और जापान ने रक्षा और परमाणु उर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के साथ ही भारत में पहले बुलेट ट्रेन नेटवर्क के निर्माण का करार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिन्जो आबे के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में एक शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई पहमाणु ऊर्जा समेत कई अहम रणनीतिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए।

कंधार हवाई अड्डे पर तालिबान के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

चेन्नई में बारिश से आई बाढ़ का असर आम जनजीवन के अलावा उद्योग जगत पर भी पड़ा है। मशहूर बाइक निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड के चेन्नई स्थित संयत्र में उत्पादन ठप्प पड़ गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और मलेशिया सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर में हुए हालिया आतंकी हमले और भारत तथा अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकी हमलों की कोशिश आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति की याद दिलाती है। मोदी ने चरमपंथ और कट्टरपंथ से लड़ने में नेतृत्व मुहैया कराने, आतंकवाद एवं धर्म में किसी भी तरह के संबंध को खारिज करने तथा इस्लाम के वास्तविक मूल्यों को उजागर करने के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष नजीब रजाक की सराहना भी की।

भविष्य में युद्ध साइबर दुनिया में लड़े जाने की आशंका जाहिर करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सेना को सूचनाहीनता (इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट) के खिलाफ आगाह किया और विनाशकारी साइबर हमलों तथा छेड़छाड़ से बचाव सुनिश्चित करने के लिए क्षमताएं बढ़ाने को कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया। डा. अंबेडकर एक छात्र के रूप में अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान 1920 के दशक में यहां रहा करते थे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों के मेडल जलाने की कोशिशों को राष्ट्र और सशस्त्र बलों का अपमान बताते हुए आज कहा कि पूर्व सैनिकों को साबित करना चाहिए कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।

वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना के विरोध में पूर्व सैन्य कर्मियों द्वारा अपने पदक लौटाने का फैसला करने के एक दिन बाद, आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि विरोध करने वाले पूर्व सैन्य कर्मियों का आचरण सैनिकों जैसा नहीं है और उन्हें गुमराह कर दिया गया है।