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मेघालय से लेकर केरल तक अगस्त में आने वाले त्योहारों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी कुछ जगहें, जहां आप अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।

नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से पत्रकारों को रक्षा, गृह, विदेश, वित्त मंत्रालय के बाद अब संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में भी जाने पर मौखिक आदेश के जरिये प्रतिबंध लगा दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी इन मंत्रालयों में जाने पर सुरक्षाकर्मी तभी अंदर जाने देते हैं जब अधिकारी चाहें।

अब तक चीन भारत को भले ही घोषित रूप से अपने लिए खतरा नहीं मानता रहा हो और भारत के साथ दोस्ती को बढ़ावा देने की बात करता रहा हो मगर अब उसने आखिरकार यह मान लिया है कि उसके हवाई क्षेत्र को भारत से खतरा हो सकता है।

इंटरनेट जगत की दिग्गज कंपनी गूगल अपने सोशल नेटवर्क गूगल प्‍लस को अलविदा कहने की तैयारी कर रही है। चार साल पहले फेसबुक को टक्‍कर देने के लिए यह सोशल नेटवर्किंग सेवा शुरू की गई थी। लेकिन पिछले कई महीनों से कंपनी ने गूगल प्‍लस की उपयोगी फीचर को अलग सेवा के तौर पर डेवलप करना शुरू कर दिया है। कंपनी गूगल प्‍लस को गूगल की सभी गतिविधियों को केंद्र नहीं बनाना चाहती है।

पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री के परमाणु बम संबंधी बयान पर टिप्‍पणी से इन्‍कार करते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वह भारत के रक्षा मंत्री हैं, पाकिस्‍तान के नहीं। उन्‍होंने इतना जरूर कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है।

नौसेना के हेलीकॉप्‍टर ने महाराष्‍ट्र के वसई तट के नजदीक 20 लोगों को डूबने से बचा लिया। ये लोग जिंदल कामाक्षी नाम के जहाज पर सवार थे जो डूब रहा है।

एक बुजुर्ग पिता पिछले आठ महीनों से रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय के चक्कर काट रहा है। जिंदगी भर पूरे दमखम से सत्ता प्रतिष्ठानों से लड़ने-भिड़ने का रसूख रखने वाले सांवलराम यादव ने प्रण किया है कि वह युद्ध में हताहत हुए अपने बेटे को शहीद का दर्जा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। मामला सिर्फ एक जवान की मौत का नहीं है। इससे जुड़ा हुआ है, उन सैकड़ों जवानों की मौत का मसला जो सियाचिन से लेकर दुर्गम सीमा पर देश के लिए अत्यंत विषम परिस्थितियों में जान गंवा देते हैं। इन जवानों की मौत को आखिरकार शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता?

म्‍यांमार सीमा पर हाल की सैन्‍य कार्रवाई से जुड़े तथ्यों में जाहिर अंतर्विरोध सरकारी सुरक्षा प्रचार तंत्र की बखिया बखूबी उधेड़ते हैं।

सोशल मीडिया ही नहीं मुख्‍यधारा के मीडिया में भी कई पुरानी तस्‍वीरों को म्‍यांमार सीमा पर हुई सैन्‍य कार्रवाई की तस्‍वीरों के तौर प्रचारित किया जा रहा था। लेकिन इन कोशिशों की पोल जल्‍द ही खुल गई।

मैगी विवाद के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार अब मेडिकल स्‍टोरों पर शिकंजा कसने जा रही है। फार्मा विभाग देश भर के मेडिकल स्‍टोर को फूड व कॉस्‍मेटिक्‍स प्रोडक्‍ट हटाने का निर्देश दे सकता है।