Search Result : "रक्षा का अधिकार"

कुछ ही महीनों में होने वोले बिहार विधानसभा के चुनावों की तैयारी में लगे नीतीश कुमार को पटना हाइकोर्ट ने झटका दे दिया है। पिछले 9 जून को शुरू हुआ बढ़ चला बिहार अभियान राज्य के आगामी चुनाव से पहले नीतीश कुमार की जनता तक पहुंच बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।

भारत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है। सरकारी कार्यालयों में चाय पहुंचाते बच्चों को देख कर ये बखूबी जाना जा सकता है कि हमारे देश में ये कानून किस तरह लागू है। शिक्षा न तो निशुल्क है और न ही अनिवार्य। निजी विद्यालयों में मोटी फीस वसूलते हैं, सरकारी विद्यालय भी किसी न किसी बहाने कुछ पैसा वसूल ही लेते हैं।

एक ही खेल, एक ही स्‍तर पर खेलने वाले पुरुष को मिलने वाली इनामी राशि महिलाओं राशि से ज्यादा क्यों? यह सवाल उठाते हुए दीपिका पल्‍लीकल ने नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया है। पिछले दिनों फिल्‍म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के एक वीडियो ने स्‍त्री की आजाद के सवाल को प्रमुखता से उठाया था। लेकिन दीपिका पल्‍लीकल ने खुद अपने जीवन में महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की मुहिम छेड़ी है।

यूपीए सरकार के समय बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू की गई सस्‍ते आकाश टैबलेट की परियोजना आईआईटी बंबई में बंद हो चुकी है। इसके भविष्‍य के बारे में संस्‍थान को कोई जानकारी नहीं है।

पाकिस्‍तान के रक्षा मंत्री के परमाणु बम संबंधी बयान पर टिप्‍पणी से इन्‍कार करते हुए मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि वह भारत के रक्षा मंत्री हैं, पाकिस्‍तान के नहीं। उन्‍होंने इतना जरूर कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

नौसेना के हेलीकॉप्‍टर ने महाराष्‍ट्र के वसई तट के नजदीक 20 लोगों को डूबने से बचा लिया। ये लोग जिंदल कामाक्षी नाम के जहाज पर सवार थे जो डूब रहा है।

एक बुजुर्ग पिता पिछले आठ महीनों से रक्षा मंत्रालय, सेना मुख्यालय के चक्कर काट रहा है। जिंदगी भर पूरे दमखम से सत्ता प्रतिष्ठानों से लड़ने-भिड़ने का रसूख रखने वाले सांवलराम यादव ने प्रण किया है कि वह युद्ध में हताहत हुए अपने बेटे को शहीद का दर्जा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। मामला सिर्फ एक जवान की मौत का नहीं है। इससे जुड़ा हुआ है, उन सैकड़ों जवानों की मौत का मसला जो सियाचिन से लेकर दुर्गम सीमा पर देश के लिए अत्यंत विषम परिस्थितियों में जान गंवा देते हैं। इन जवानों की मौत को आखिरकार शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता?

म्‍यांमार सीमा पर हाल की सैन्‍य कार्रवाई से जुड़े तथ्यों में जाहिर अंतर्विरोध सरकारी सुरक्षा प्रचार तंत्र की बखिया बखूबी उधेड़ते हैं।