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अपनी एक महिला सहकर्मी के यौन शोषण के आरोपों में घिरे आर.के. पचौरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के महानिदेशक पद से हटा दिया गया है। टेरी की संचालन परिषद ने गुरुवार को पचौरी को हटाने का फैसला लिया। पचौरी की जगह अजय माथुर को टेरी का नया प्रमुख बनाया गया है।

कैसे साल भर में बदल गई देवयानी खोबरागड़े को लेकर भारत सरकार की राय।

1961 के बाद पहली बार, वाशिंगटन में हवाना के नए दूतावास में क्यूबा का झंडा लहराएगा, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर स्थित है

दिल्ली की एक अदालत ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के महानिदेशक आर.के. पचौरी को शुक्रवार को दिल्ली स्थित टेरी मुख्यालय और गुड़गांव स्थित एक शाखा को छोड़कर उसके परिसर में प्रवेश करने की इजाजत दे दी। पचौरी पर एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

सेंट स्‍टीफेंस कॉलेज में एक शोध छात्रा के यौन उत्‍पीड़न के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पीड़‍ित छात्रा ने कॉलेज के प्रिंसिपल वाल्‍सन थंपू के साथ हुई बातचीत के ऑडियो टेप व एसएमएस जारी करते हुए केस वापस लेने का दबाव डालने का आरोप लगाया है।

आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ घनिष्‍ठ संबंध होने और उनसे खूब मदद मिलने का सनसनीखेज दावा किया है।

बांग्लादेश की पहली यात्रा पर शनिवार को ढाका पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं और दोनों देशों को इस यात्रा से दि्वपक्षीय संबंधों के नई ऊंचाइयों तक पहुंचने तथा आर्थिक एवं व्यापार संबंधों की संभावनाओं के पर्याप्त दोहन की उम्मीद है।

पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित इस्राइल यात्रा 1992 में शुरू हुई लंबी प्रक्रिया की तार्किक परिणति है, ले‌किन ऐसे वक्त में हो रही है जब थोड़ा संतुलन साधने की जरूरत है।

किसी भी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया चीन यात्रा सफल कही जाएगी। इसमें भारतीय इनफ्रॉस्टक्चर क्षेत्र में 10 अरब डॉलर के चीनी निवेश 22 अरब डॉलर के व्यापार समझौतों सहित कई समझौते किए गए।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।