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Search Result : "यौन उत्पीड़न मामला"

सोनिया-राहुल की पेशी 19 को, कांग्रेस-भाजपा में खिंची तलवारें

सोनिया-राहुल की पेशी 19 को, कांग्रेस-भाजपा में खिंची तलवारें

दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आज निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने आज के लिए उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की याचिका स्वीकार कर ली।
अदालत में हारी कांग्रेस ने संसद में किया हंगामा

अदालत में हारी कांग्रेस ने संसद में किया हंगामा

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस सदस्यों ने आज संसद में सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। इसके कारण दोनों सदनों में कामकाज ठप हो गया और दो बार के स्थगन के बाद कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा। सुबह लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेसी सदस्य आक्रामक तेवरों के साथ आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। ये सदस्य नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ तानाशाही नहीं चलेगी, बदले की राजनीति बंद करो, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हम ना डरे हैं , ना डरेंगे, सच की लड़ाई लड़ेंगे जैसे नारे लगा रहे थे।
जेएनयू में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान

जेएनयू में यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक नई नीति की अधिसूचना जारी की है जिसमें झुठी शिकायतों के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दो साल के दौरान दिल्ली के किसी अन्य संस्थान की तुलना में जेएनयू में यौन उत्पीड़न की सर्वाधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं।
रिहाई के बाद भी रहे यौन अपराधियों पर नजरः मेनका

रिहाई के बाद भी रहे यौन अपराधियों पर नजरः मेनका

निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड में अपराधी ठहराए गए किशोर आरोपी की रिहाई को नजदीक देखते हुए केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है कि यौन अपराधों के आरोपी और इन मामलों में सजा काट चुके अपराधियों के एक बार कारागार से रिहा होने के बाद भी उन पर कड़ी नजर रखी जाए।
वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अब हाईकोर्ट में चलेगा

वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अब हाईकोर्ट में चलेगा

उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को दिल्ली उच्च न्यायायल में स्‍थानांतरित कर दिया है। समझा जाता है कि शीर्ष अदालत ने यह कवायद किसी तरह के झंझट और विवाद में पड़ने से बचने के लिए की है।
पचौरी के बाद टेरी पर गंभीर आरोप, शिकायतकर्ता का इस्‍तीफा

पचौरी के बाद टेरी पर गंभीर आरोप, शिकायतकर्ता का इस्‍तीफा

पर्यावरणविद् आरके पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्‍टीट्यूट (टेरी) पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्‍तीफा दे दिया है। टेरी में अनुसंधान विश्‍लेषक के तौर पर कार्यरत शिकायतकर्ता ने संस्‍थान पर बुरे से बुरा बर्ताव करने और मानसिक, पेशेवर तथा आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के आरोप लगाए हैं।
हार्दिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला: हाईकोर्ट

हार्दिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला: हाईकोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत में दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने से इंकार करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया देशद्रोह का मामला बनता है। हालांकि अदालत ने प्राथमिकी से भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए यानी दो समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करना के आरोप को हटाने के आदेश दिए हैं।
दलित परिवार को जिंदा जलाने की होगी सीबीआई जांच

दलित परिवार को जिंदा जलाने की होगी सीबीआई जांच

फरीदाबाद के एक गांव में दलित परिवार को कथित तौर पर जिंदा जलाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। हरियाणा से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्‍णपाल गुर्जर ने बताया है कि पीड़ि‍त परिवार की सीबीआई जांच की मांग सरकार ने मान ली है। परिवार के एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मामला दर्ज

हार्दिक पटेल पर देशद्रोह का मामला दर्ज

पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की ओर से अपने समुदाय के युवकों को आत्महत्या करने के बजाय पुलिसकर्मियों को मारने के लिए कथित तौर पर उकसाने को लेकर आज उनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज लिया है।
आधार मामला: वृहद पीठ पर फैसला कल तक

आधार मामला: वृहद पीठ पर फैसला कल तक

उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।
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