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निर्वाचन आयोग ने केरल में मुफ्त चावल आपूर्ति से प्रतिबंध हटाया

निर्वाचन आयोग ने केरल में मुफ्त चावल आपूर्ति से प्रतिबंध हटाया

केरल में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत यूडीएफ के लिए एक बड़ी राहत के तहत निर्वाचन आयोग ने मुफ्त चावल आपूर्ति के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है जिसकी घोषणा राज्य सरकार ने 2016-17 के बजट में की थी।
सम विषम योजना: दूसरे चरण में भी महिलाओं को जारी रहेगी छूट

सम विषम योजना: दूसरे चरण में भी महिलाओं को जारी रहेगी छूट

महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों और स्कूल यूनीफॉर्म में बच्चों को लेकर जा रही कारों को 15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम योजना के दूसरे चरण से बाहर रखा गया है।
पंचायत से संसद तक पार्टी को नई ऊंचाई पर पंहुचाएं: शाह

पंचायत से संसद तक पार्टी को नई ऊंचाई पर पंहुचाएं: शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि अगले 25 साल में पार्टी को पंचायत से संसद तक जीत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए और इसे ऐसी इमारत बनाएं कि दुनिया की हर इमारत छोटी पड़ जाए।
पहले चरण में असम और पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण भारी मतदान

पहले चरण में असम और पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण भारी मतदान

पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनावों के पहले चरण में शांतिपूर्ण तरीके से भारी मतदान हुआ और दोनों राज्यों में क्रमश: 80 और 70 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया।
सौ करोड़ के पास पहुंची आधार नामांकनों की संख्या

सौ करोड़ के पास पहुंची आधार नामांकनों की संख्या

देश में आधार नामांकन की संख्या कुछ ही दिनों में 100 करोड़ के आंकड़े को लांघ जाएगी। इस उपलब्धि से सरकार की उस योजना को बड़ा बल मिलने की उम्मीद है जिसके तहत वह विभिन्न सामाजिक योजनाओं का लाभ व सब्सिडी लाभान्वितों को सीधे पहुंचाना चाहती है।
बिहार से सबक, असम-बंगाल में नहीं होंगे भड़काऊ विज्ञापन

बिहार से सबक, असम-बंगाल में नहीं होंगे भड़काऊ विज्ञापन

चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में तीन और चार अप्रैल को बिना मंजूरी के किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनावों के दौरान विवादास्पद विज्ञापन जारी होने के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चार अप्रैल को होगा।
पांच साल में 50 गुना बढ़ गई संपत्ति

पांच साल में 50 गुना बढ़ गई संपत्ति

प्राइमरी के रिटायर शिक्षक, रिटायर सरकारी कर्मचारी या फिर फुल टाइम राजनीतिक कार्यकर्ता। इन सभी का बैंक बैलेंस, संपत्ति चार-पांच साल में कितनी बढ़ सकती है? कुछ फीसद, दोगुनी, तिगुनी... या फिर 50 गुनी? बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की निजी संपदा में तो इसी कदर इजाफा हुआ है। चुनाव लड़ रहे कुछ नेताओं ने नामांकन भरते समय चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उससे तो यही लगता है।
महिलाओं- युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की अनूठी पहल

महिलाओं- युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव आयोग की अनूठी पहल

मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए और ईमानदार मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहा है। इस प्रचार अभियान के तहत आयोग का प्रमुख ध्यान महिला और युवा मतदाताओं पर है।
बंगाल के बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी गरमा सकती है राजनीति

बंगाल के बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी गरमा सकती है राजनीति

आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द
पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से

पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए योजना एक जून से

सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।
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