देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की आधी रात में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष में देश की आजादी की उद्घोषणा के कार्यक्रम की तर्ज पर होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।
कई राज्यों में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के मद्देनजर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र में किसानों के लिए कानून बनाने की मांग की है।
संसद के मानसून सत्र के 12 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों पर किसानों से संबंधित मसले छाए रह सकते हैं। संसद का मानसून सत्र हंगामा भरा हो सकता है।
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
दक्षिण पश्चिम मॉनसून इस वर्ष सामान्य रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक केजे रमेश ने कहा कि देशभर में अच्छी बारिश होगी। उन्होंने कहा, देश में 96 फीसदी दीर्घावधि औसत बारिश होगी।
काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
बजट सत्र को बेहद सफल करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि संसद में सत्ता पक्ष कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रहा, साथ ही राज्य में हुए चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा।