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मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी को एक स्‍थानीय अदालत ने 2011 के एक जेल ब्रेक के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। बीबीसी ने यह खबर दी है।

भारत और पाकिस्‍तान के बीच दिसंबर में तीन टेस्‍ट मैच, पांच वनडे और दो टी-20 मैच खेले जाने पर सहमति बनती नजर आ रही है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान ने इसकी पेशकश की है। ये मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे।

केरल में साइ सेंटर पर सीनियरों द्वारा कथित प्रताड़ना दिए जाने के कारण आत्महत्या के प्रयास में बची तीन युवा महिला खिलाड़ियों की हालत अब स्थिर है जबकि खेल मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया है।

जंतर-मंतर पर आज उत्तर भारत के कई राज्यों से आए पुरुषों ने प्रदर्शन किया। सेव मैन्स राइट्स एसोसिएशन (समरा) के बैनर तले किया गया यह प्रदर्शन एक अलग तरह का प्रदर्शन था। इसमें दहेज की धारा 498-ए और घरेलू हिंसा संबंधी कानून की धारा के तहत विवाहित लड़की वालों द्वारा सताए गए पुरुषों ने मांग की है कि पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग बनाया जाए। यहां आए कानून के जानकार पुरुषों ने कानून में दर्ज उन धाराओं के बारे में भी बताया जो लड़के वालों को भी कुछ अधिकार देती हैं।

सरकार ने मंगलवार को माना कि नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज (एनएसई) की 263 कंपनियों और बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज (बीएसई) की 2015 कंपनियों में एक भी महिला निदेशक नहीं हैं।

बसपा मुखिया मायावती ने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बंद करने के लिए मुसलमानों से उनका मताधिकार वापस ले लेने की शिवसेना की मांग के पीछे भाजपा की शह होने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि यदि ऐसा नहीं है तो भाजपा उसे केन्द्र सरकार से बाहर करके दिखाए।

आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने क्रिकेट के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि वह खेल को लेकर इतने चिंतित पहले कभी नहीं थे।

महज बारह साल की एक मुस्लिम लड़की ने मुंबई में भगवत गीता पर आधारित एक प्रतियोगिता जीत कर धर्म के कई ठेकेदारों को आईना दिखाया है। मीरा रोड इलाके के एक स्कूल की छठी कक्षा की छात्रा मरियम आसिफ सिद्दीकी ने प्रतियोगिता में शामिल हुए 4,500 बच्चों के बीच जीत हासिल की।

हिंदुओं की आबादी 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी होगी। भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर मुस्लिमों की सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र होगा। एक नए अध्ययन में इस बात का पूर्वानुमान किया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि बाल विवाह रोकने संबंधी कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं है तथा यह पर्सनल लॉ पर भी लागू होगा क्योंकि यह लड़कियों के कल्याण के लिए बनाया गया है।