महाराष्ट्र सरकार को पता नहीं कल्याण गृहों में बच्चों की संख्या
राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री विद्या ठाकुर ने यहां विधान परिषद में कहा, कुल 43 सरकारी और करीब ।, 100 निजी लेकिन सरकार से सहायता प्राप्त बाल कल्याण गृह हैं।
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खत्म नहीं होगा अफस्पा- गृह मंत्रालय
भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार ने राज्य में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के खिलाफ अपनी राय जताई है।
राजनाथ और मुफ्ती में मतभेद
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद के मतभेद खुलकर सामने आ गये हैं। राजनाथ ने मुफ्ती के उस बयान से भारतीय जनता पार्टी की असहमति जतायी है जिसमें उन्होंने राज्य में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव का श्रेय पाक और हुर्रियत को दिया था।
मतंग सिंह का जलवा है कायम
भले ही शारदा चिंट फंड घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सीबीआई ने हिरासत में लिया हो लेकिन संबंधों के चलते उनका जलवा आज भी कायम है।
तेजाब हमलों की सुनवाई में समय सीमा होगी तय
जल्द ही एसिड हमलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आरआर पाटिल का निधन
महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सरकार में उपमुख्यमंत्री और राज्य के गृहमंत्री रहे वरिष्ठ राकांपा नेता आर.आर. पाटिल का सोमवार को 57 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है।
गोस्वामी का फोन किसने किया टैप
विदेश सचिव सुजाता सिंह की जबरन विदाई के बाद गृह सचिव अनिल गोस्वामी की बर्खास्तगी से केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगा है। गोस्वामी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाले में गिरफ्तार न किए जाने की पहल का आरोप था।
दंगों की आग में जल उठा अजीजपुर
दंगे को लेकर सरैया थाना पुलिस की भूमिका कठघरे में है। छात्र भारतेंदु के अपहरण के आरोपी के खिलाफ सुबूत देने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह युवक के सकुशल होने की बात कहती रही। जैसे ही छात्र का शव मिला लोग बेकाबू हो गए। पुलिस की कमजोरी यहां भी सामने आई। क्योंकि लगातार सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस वहां नहीं पहुंची। जबकि दो घंटे तक उपद्रवी हिंसा व आगजनी करते रहे।
सरैया की घटना में बाहरी हाथ : सीएम
दंगे के चौथे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पीडि़तों का दर्द जानने पहुंचे। घटना को दुखद बताते हुए उन्होंने इसमें बाहरी लोगों का हाथ होने की आशंका जताई। साथ ही कनीय पुलिस अधिकारियों को भी इसके लिए दोषी ठहराया।
ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका
गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।
